पाशा पटेल म्हणाले, दोन राज्ये सोडली तर अन्य राज्यांचा कृषी विधेयकाला पाठिंबा आहे. विरोधकांचा राजकीय कृषी कायद्यांना विरोध होत आहे. केंद्राने केलेले तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. एमएसपी या एका मागणीसाठी शेतकरी आंदोलन सुरू झालं, मात्र दिल्लीच्या सीमेवर आल्यावर आंदोलकांची मागणी बदलली. सुरुवातीला नवीन कृषी कायद्याबाबत काहीही न बोलणारे नंतर मात्र या कायद्यास विरोध करू लागले.
यापूर्वीच्या सरकारने केलेले कायदे चुकीचे असल्याने देशातील लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. नवीन कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे व त्यांना अडचणीतून मुक्त करणारे आहेत, मात्र केवळ राजकारण म्हणून आंदोलनाचा खेळ सुरू आहे. केंद्र शासन कृषी कायद्यांबाबत चर्चेला तयार असताना, फक्त विरोध म्हणून कायदा रद्द, असा हट्ट करणे चुकीचे आहे. कायद्यात त्रुटी असतील तर त्या चर्चेने सोडविता येतील, मात्र चर्चेऐवजी केवळ विरोध केल्यामुळे शेतकऱ्यांचेच नुकसान आहे. केवळ दोन राज्यात या विधेयकास विरोध होत आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्याबाबत राजकारण सुरू असल्याने शेतकऱ्यांचे यातून नुकसान होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी आमदार सुरेश खाडे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे, मोहन व्हनखंडे, प्रदेश सचिव रोहित चिवटे उपस्थित होते.
चाैकट
शरद जाेशींच्या मागण्यांचे कायद्यात रूपांतर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रांतिकारक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणारे तीन कृषी कायदे केले आहेत. मात्र पंतप्रधानांना बदनाम करण्याचे षड्‌यंत्र सुरू आहे. या कायद्यास विरोध करणारे कोणत्याही चर्चेला तयार होत नाहीत. देशाला शेतीचे अर्थशास्त्र शरद जोशींनी शिकविले. शरद जोशी यांच्या मागण्यांचेच तीन कायद्यात रूपांतर झाले आहे, असेही पाशा पटेल म्हणाले.