इस्लामपूर : सध्या देशात २ लाख टन इतका दूध पावडर साठा शिल्लक आहे. राज्यात तो ४३ हजार टन इतका आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने २० टक्के अनुदान देऊन निर्यातीला चालना द्यावी. तर राज्य शासनाने गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर ६ रुपयांचे अनुदान थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे, अशी मागणी राज्य दूध उत्पादक कृती समितीचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील यांनी शनिवारी केली.
याचवेळी त्यांनी राज्य शासनाकडून परराज्यातील अमुल डेअरीला अनुकूल कायदे बनवून राज्यातील दूध व्यवसाय उद्ध्वस्त करण्याचे षड्यंत्र रचले जात असल्याचा आरोप केला.येथील राजारामबापू दूध संघाच्या कार्यस्थळावर पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, दूध पावडरचा साठा कमी होण्यासाठी केंद्राने अनुदान देऊन निर्यातीला चालना द्यायला हवी. तसेच उर्वरित पावडरचा देशाअंतर्गत वापरासाठी उपयोग करता येईल.
सध्याच्या दूध दराप्रमाणे दूध पावडरचा दर १६० प्रतिकिलो इतका असणे गरजेचे आहे. मात्र हा दर १२० ते १३० रुपयांपर्यंत आहे. दर कमी असूनही पावडरला मागणी नाही. त्यामुळे राज्यातील संघ, डेअरीमालक, पावडर प्लँटधारक गाईचे दूध स्वीकारू शकत नाहीत. गेल्या चार दिवसांपासून दूध दर आणखी कमी झाले आहेत. भविष्यात दर आणखी कमी होण्याची भीती आहे. त्यामुळे एकूण दूध पुरवठ्यापैकी ४० टक्के दूध न स्वीकारण्याची भूमिका संघ, संस्थांनी घेतल्याने ६० टक्के दुधाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पाटील म्हणाले, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत राज्यातील दूध उत्पादक शेतकºयांना वाºयावर सोडून दूध खरेदीसाठी परराज्यातील अमुल डेअरीला पायघड्या घालत आहेत. त्यांची ही कृती शेतकरी विरोधी आहे. सध्या तयार असलेल्या दूध पावडरचा वापरायोग्य कालावधी संपत आला आहे. त्यामुळे सहकारी संघ, पावडर प्लँटचालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. त्यासाठी केंद्राने २० टक्के निर्यात अनुदान द्यायला हवे. राज्य शासनाने ३.५ फॅ ट व ८.५ एस.एन.एफ. हा पूर्वीचा निकष बदलून तो आता ३.२ फॅ ट व ८.३ एस.एन.एफ. असा केला आहे. तो अत्यंत चुकीचा आणि दूध व्यवसायाला उद्ध्वस्त करणारा आहे.यावेळी उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाटील, कार्यकारी संचालक सुरेश पटेल, संचालक बाळासाहेब पाटील आदी उपस्थित होते.