शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“आपला पक्ष मुंबईत सर्वांत जास्त बलवान आहे, यंदा महापालिकेत मनसेचीच सत्ता येणार”: राज ठाकरे
2
पंतप्रधान मोदींनंतर चार तासांनी अमित शाह राष्ट्रपतींना भेटले; ५ ऑगस्टला काहीतरी मोठे घडणार....
3
IND vs ENG :मियाँ मॅजिक! बॅक टू बॅक ओव्हरमध्ये विकट; KL राहुलनं एक कॅच सोडला
4
१७,००० कोटींचा घोटाळा! अनिल अंबानींच्या डोकेदुखीत वाढ, ED आता 'या' लोकांची चौकशी करणार
5
Post Office ची ५० वर्ष जुनी सेवा होणार बंद, तुमच्यावर काय परिणाम होणार?
6
नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या; स्थानिक निवडणुकांना हिरवा कंदील
7
६ ऑगस्टला बच्चू कडू राज ठाकरेंची भेट घेण्याची शक्यता; शेतकरी आंदोलनाला मनसेचं पाठबळ मिळणार?
8
लॉटरी लागली! टाटांच्या 'या' शेअरचे होणार १० तुकडे, १०० शेअर्सचे थेट १००० होणार, रेकॉर्ड डेट कधी?
9
मैत्रिणीचा संसार मोडला, नंतर तिच्याच नवऱ्याशी केलं लग्न; आता ३ वर्षांतच अभिनेत्रीवर घटस्फोट घेण्याची वेळ
10
Nagpur: नागपुरात मद्यधुंद अवस्थेत कार चालवणाऱ्या जवानानं ३० जणांना उडवलं, व्हिडीओ व्हायरल!
11
बदल्याची आग! आईने वडिलांना फसवून दुसरं लग्न केलं, संतापलेल्या मुलाने तिला कारने चिरडलं
12
"मराठीच्या आधी हिंदी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळाला, तेव्हा महाराष्ट्रही अस्तित्वात नव्हता"
13
कैदी नंबर १५,५२८, प्रज्वल रेवण्णाचा तुरुंगातील दिनक्रम आला समोर, दररोज करावं लागेल एवढं काम   
14
Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशीला 'हे' नियम पाळले तरच होतो संतानसुखाचा लाभ!
15
एकनाथ शिंदेंनी केला करेक्ट कार्यक्रम, बेळगावात पक्ष बळकट होणार; अनेक मठाधिपती शिवसेनेत
16
४० व्या वर्षीही करू शकता गुंतवणुकीचा श्रीगणेशा; रिटायरमेंटच्या वेळी होऊ शकता कोट्यधीश, महिन्याला किती कराल गुंतवणूक
17
'किमान माणसासारखी तरी वागणूक...' IT अभियंता तरुणीची पोस्ट व्हायरल, म्हणाले मॅनेजरसमोरच मी...
18
Mumbai: बलात्कारानंतर गर्भवती राहिलेल्या अल्पवयीन मेहुणीची घरीच प्रसूती; भाऊजींसह बहिणीलाही अटक
19
“हिंदूंना बदनाम करण्याच्या आव्हाडांच्या आरोपांशी उद्धव ठाकरे सहमत आहेत का?”; भाजपाचा सवाल

महापौरांकडून आरक्षणे रद्दच्या उपसूचना रद्द : स्वतंत्र प्रस्ताव आणण्याचे आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 27, 2018 00:41 IST

सांगली : गत महासभेत उपसूचनाव्दारे मोक्याच्या जागांवरची आरक्षणे उठवण्याच्या ३४ उपसूचना महापौर हारुण शिकलगार यांनी अखेर रद्द केल्या.

ठळक मुद्देसर्वपक्षीयांच्या आंदोलनावर कुरघोडी

सांगली : गत महासभेत उपसूचनाव्दारे मोक्याच्या जागांवरची आरक्षणे उठवण्याच्या ३४ उपसूचना महापौर हारुण शिकलगार यांनी अखेर रद्द केल्या. या सूचनाबाबत नगररचना विभागाने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करून स्वतंत्र प्रस्ताव सभेसमोर आणण्याचे आदेशही दिले. दरम्यान, आरक्षण उठविण्यावरून सर्वपक्षीय कृती समितीने मंगळवारी आंदोलनाची हाक दिली आहे. तत्पूर्वीच सर्व उपसूचना रद्द करून महापौरांनी आंदोलनकर्त्यांवर कुरघोडी केली.

गत महापालिकेच्या सभेत प्रभागातील आरक्षित जागेवर घरे दाखवून ही सर्व आरक्षणे रद्द करण्याच्या उपसूचना दाखल केल्या होत्या. मागच्या एका प्रस्तावाचा आधार घेऊन या सर्व उपसूचना दाखल करुन जागांचा बाजार करण्याचा उद्देश होता. तब्बल ३४ आरक्षित जागांवरची आरक्षणे उठवण्याची उपसूचना दाखल केली होती. यात नगरसेवक प्रशांत मजलेकर यांची पांजरपोळ येथील जागेवरचे ट्रकपार्किंगचे आरक्षण उठवणे, प्रशांत पाटील यांची कुपवाड येथील रस्त्याची रुंदी कमी करण्यासाठी फेरफार करुन आरक्षण रद्द करणे, संगीता हारगे यांची मिरजेतील बुधवार पेठेतील जागेवर रस्त्याचे असलेले आरक्षण रद्द करणे, संगीता खोत यांची प्रायमरी स्कूल, ग्राऊंड, ट्रक पार्किंगचे आरक्षण रद्द करणे, मैनुदीन बागवान यांची प्रायमरी स्कूलचे आरक्षण उठवणे, बाळासाहेब गोंधळी यांची शंभर फुटी रस्त्याचे आरक्षण रद्द करणे, पांडुरंग भिसे यांची सांगलीवाडीतील प्रायमरी स्कूल, प्ले ग्राऊंडचे आरक्षण रद्द करणे, शुभांगी देवमाने यांचा मिरजेतील घरांसाठी रस्त्याचे आरक्षण करणे, प्रार्थना मद्भावीकर यांचा मिरजेतील रस्त्याचे आरक्षण रद्द करणे, वंदना कदम यांचा सांगलीवाडीतील गार्डनचे आरक्षण रद्दचा प्रस्ताव, कांचन कांबळे यांचा डीपी रोड, प्ले ग्राऊंड, प्रायमरी स्कूल, ट्रकपार्किंगचेआरक्षण रद्द करणे, राजू गवळी यांचा ४० ते ५० घरे बाधीत होत असल्याने त्रिमूर्ती कॉलनीमधील डीपी रोडचे आरक्षण रद्द करणे, युवराज गायकवाड यांचा कुपवाडमधील डीपीरोडचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव, बसवेश्वर सातपुते यांचा मिरज कुंभारखण परिसरातील घरी बाधित होणार असल्याने रस्त्याचे आरक्षण रद्द करणे, जुबेर चौधरी यांचा मिरजेतील अल्फोन्सा स्कूलजवळील रोडचे आरक्षण रद्द करण्याच्या उपसूचना दिल्या होत्या. त्या महापौर शिकलगार यांनी फेटाळून लावल्या.अहवाल सादर करामहापौर शिकलगार यांनी प्रशासनाला आरक्षित जागेवरील किती घरे आहेत? किती घरे बाधित होती? याचा सविस्तर अहवाल सादर करा, प्रत्येक सूचनेचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा, असेही आदेश दिले आहेत.