सांगली : मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणारा दि. २० एप्रिलच्या शासन निर्णयामधील मुद्दा क्रमांक दोन त्वरित रद्द करून सुधारित आदेश काढावा, अशी मागणी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे महासचिव नामदेव कांबळे व उपाध्यक्ष गणेश मडावी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, मागासवर्गीयांना डावलून एकतर्फी पदोन्नत्या देण्याचा प्रकार अन्यायकारक आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडील दि. १८ ऑक्टोबर १९९७ शासन निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध पंजाब सरकार यांच्या निकालानुसार महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय अमलात आणला आहे. यामध्ये राज्यातील सर्व संवर्गांचा अंतर्भाव केलेला आहे. त्यामुळे २९ डिसेंबर २०१७ पर्यंत पदोन्नतीतील बिंदूनामावलीनुसार येणाऱ्या प्रत्येक घटकांच्या त्याचा कमी-अधिक प्रमाणात लाभ होत आहे. आता दि. २९ डिसेंबर २०१७ चे पत्र रद्द झाल्यामुळे दि. १८ ऑक्टोबर १९९७ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी. दि. २५ मे २००४ च्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नती कोट्यातील सर्व मागासवर्गीयांची पदे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून जर पदोन्नत्या करण्यासाठी अनुमती दिली तर मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर पदोन्नत होतील. काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना २०१५ पासून पात्र असताना पदोन्नती मिळाली नाही. अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यांना निवृत्तीपूर्वी पदोन्नती मिळावी.
यावेळी प्रा. डॉ. बाळासाहेब व्हनखंडे, विभागीय कार्याध्यक्ष लखन होनमोरे, महासंघाचे जिल्हा सचिव बाबासाहेब माने, कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक बनसोडे, विजयकुमार सोनावणे आदी उपस्थित होते.