लखन घोरपडे ल्ल देशिंगकवठेमहांकाळसह दुष्काळी भागातील शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविणाऱ्या म्हैसाळ योजनेचे आवर्तन बंद झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली असतानाच पाटबंधारे विभागाच्यावतीने नवीन आवर्तन सुरू करण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून पाणी मागणी अर्ज भरून घेण्यास सुरुवात केली आहे. या अर्जात शेतकऱ्यांचा सात-बारासह पिकांची माहिती घेण्यात येत असल्याने या अर्जाच्याआधारे शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर बोजा चढविण्याची प्रक्रियाच प्रशासनाने सुरू केल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांत संतापाची भावना आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून पाऊसमान कमी झाल्याने शेतकरी अडचणीत असताना, तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी म्हैसाळ योजना मदतीला धावून आली होती. त्यामुळे तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती गंभीर बनत चालली असतानाही म्हैसाळच्या पाण्यामुळे तालुक्यातील दाहकता कमी होण्यास मदत झाली होती. माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आपले सर्व कसब पणाला लावत म्हैसाळ योजनेतून अव्याहतपणे पाणी सुरू ठेवले होते. मात्र, आर. आर. आबांच्या निधनानंतर योजनेच्या पाण्याचा प्रवास अधांतरी बनत चालला आहे. यावर्षी मान्सूनने दगा दिल्याने तालुक्यातील टंचाई गंभीर बनत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर म्हैसाळ योजनेतून पाणी सोडणे गरजेचे असताना, आता प्रशासनाने पाणी सोडण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पाणी मागणी अर्ज भरून घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात शेतकऱ्यांचे जमिनीचे क्षेत्र, गटनंबर व इतर माहिती घेण्यात येत आहे. या माहितीबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता, त्यांनी या माहितीआधारे शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी वसुलीस प्रतिसाद न दिल्यास थकबाकी शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर चढविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. महसूल प्रशासनाने सात-बारावर थकबाकी भरण्याविषयी सुरू केलेल्या कार्यवाहीस शेतकऱ्यांतून विरोध होत आहे. त्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही आमदारांनी शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर बोजा चढविण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळे सात-बारावर बोजा चढविण्याचा निर्णय रद्द करण्याऐवजी त्याची अंमलबजावणी सुरू असल्याने शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त केला जात आहे. पाटबंधारे विभागाने पाणी मागणी अर्ज भरून घेण्याच्या नावाखाली एकप्रकारे शेतक ऱ्यांची माहिती संकलित करून त्याचा उपयोग बोजा चढविण्यासाठी होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांतून होत आहे. तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर रूप घेत असताना, पाटबंधारे विभागाने म्हैसाळ योजनेचे आवर्तन सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी बोजा चढविण्याची प्रक्रियाच सुरू केल्याने या पसिररातील शेतकऱ्यांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
गेल्या तीन वर्षापासून खरीप व रब्बी हंगाम पावसाअभावी वाया गेल्याने, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असताना, म्हैसाळ योजनेची थकबाकी शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर चढविण्याची सुरु असलेली कार्यवाही अन्यायकारक आहे. शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देऊन संकटातून बाहेर काढण्याऐवजी त्यांच्यावर बोजा चढवून प्रशासनाने शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टाच चालवली आहे. प्रसंगी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेऊन शेतकऱ्यांवरील अन्याय रोखणार आहे. - अशोक माने, शेतकरी संघटना, कवठेमहांकाळ