शिराळा : पोखर्णी (ता. वाळवा) येथे चांदोली अभयारण्यातील झोळंबी वसाहतीत वन विभागाच्या जमिनीच्या सपाटीकरणाच्या कामाची अंदाजपत्रकीय मान्यता पत्रे जलसंपदा विभागाने बनावट सही शिक्क्यानिशी ठेकेदाराला दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समाेर आला आहे. यामुळे पाटबंधारे विभागातील ‘रावसाहेबांचे’ कारनामे उघडकीस आले आहेत. याप्रकरणी ठपका असलेले जलसंपदा विभागाकडील लिपिक असिफ इनामदार यांच्या चाैकशीसाठी वारणा डावा तीर कालवा उपविभाग क्रं. १ चे सहायक अभियंता ए. आर. लांडगे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना दि. ७ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.पोखर्णी (ता. वाळवा) येथे चांदोली अभयारण्यातील झोळंबी वसाहतीचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. येथील डोंगराळ जमिनीच्या सपाटीकरणाच्या कामाचे अंदाजपत्रक वारणा पाटबंधारे विभागाकडून केले जाते. वनक्षेत्रपालांनी कामाच्या तांत्रिक मंजुरीसाठी वारणा कालव्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांना प्रस्ताव पाठवला. यानंतर कार्यकारी अभियंता, वारणा कालवे क्रमांक एक, इस्लामपूर यांच्या सही शिक्क्यानिशी मंजुरीपत्रे शिराळा वनक्षेत्रपालांकडे जमा झाली.ही कागदपत्रे वनक्षेत्रपालांनी उपवनसंरक्षक कार्यालयाकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी पाठवली. पुढे कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली नसल्याने निविदा प्रक्रिया राबविली गेली नाही. शासकीय निधी प्राप्त नसल्याने ही कामे केली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, उपवनसंरक्षकांकडे संबंधित कामासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याची तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीवरून वनक्षेत्रपाल सचिन जाधव यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, वनक्षेत्रपालांकडे सादर केलेली मान्यता पत्रेच बनावट असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. प्राथमिक तपासात जलसंपदा विभागाकडील लिपिक असिफ जमादार हे दोषी आढळून आले आहेत.
असिफ जमादार यांच्याबाबत वनक्षेत्रपाल सचिन जाधव यांनी सर्व माहिती व पोलिस तपासाबाबतची कागदपत्रे मला ई-मेलवर पाठवली आहेत. तसेच वन विभागाकडूनही याची कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत. याबाबत शहानिशा करून योग्य ती कारवाई करू. - डी. डी. शिंदे, कार्यकारी अभियंता, वारणा पाटबंधारे विभाग, इस्लामपूर
मी असिफ जमादार याच्याबाबत पुराव्यासह पाटबंधारे विभागाचे मुख्य सचिव दीपक कपूर व कार्यकारी अभियंता डी. डी. शिंदे यांना कळविले आहे. जमादार यांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे. ३१ मे रोजी संबंधित दोषी निवृत्त होत आहेत, त्यामुळे त्यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे कोणतेही लाभ देऊ नये, अशी आपण मागणी केली आहे. - सचिन जाधव, वनक्षेत्रपाल