जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक ३४ कोटींवर

जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक ३४ कोटींवर

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या २०१७-१८ च्या अंदाजपत्रकामध्ये नावीन्यपूर्ण योजनांवर फोकस करण्यात आला. स्वीय निधीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी बीओटी तत्त्वावर गाळे बांधणे, प्लॅस्टिक व डासमुक्त गावे, मुक्त संचार गोठ्यासाठी अनुदान, डिजिटल शाळा, बोगस डॉक्टरची माहिती देणाऱ्यांना एक हजाराचे बक्षीस देण्याची तरतूद केली आहे. यावर्षीचे मूळ ३४ कोटींचे अंदाजपत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी गुरुवारी सभेपुढे अवलोकनार्थ मांडले.डॉ. भोसले यांनी २०१६-१७ चे अंतिम सुधारित आणि २०१७-१८ या चालू आर्थिक वर्षातील मूळ अंदाजपत्रक अवलोकनार्थ ठेवले. यावेळी अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, उपाध्यक्ष सुहास बाबर, सभापती अरुण राजमाने, तम्मनगौडा रवी, ब्रह्मदेव पडळकर, प्रा. डॉ. सुषमा नायकवडी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये आरंभीची शिल्लक १२ कोटी ६७ लाख, महसुली जमा १६ कोटी ६५ लाख रुपये याशिवाय भांडवली ४ कोटी ६७ लाख रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षातील मूळ अंदाजपत्रक ३४ कोटी एक लाख १४ हजार १३० रुपयांचे झाले आहे. तत्कालीन सभागृहाने शंभर टक्के निधी खर्च केला असता तर, नव्या सभागृहासाठी अवघे २२ कोटी रुपये शिल्लक राहिले असते. विकासकामांसह योजनांवर किती खर्च करायचा, असा प्रश्न निर्माण होण्याची साशंकता होती. मागील वर्षातील १२ कोटी ६७ लाख रुपये शिल्लक राहिल्याने नव्या सभागृहाच्या स्वीय निधीत वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले. चालू अंदाजपत्रकात नावीन्यपूर्ण योजनांवर भर देण्यात आला. जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी बांधा, वापरा व हस्तांतरित करण्याच्या तत्त्वावर रिकाम्या जागांवर गाळे बांधले जाणार आहेत. त्यासाठी समिती नियुक्त केली जाणार असून, महिन्यात अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अपंग कल्याण, समाजकल्याण आणि महिला बालकल्याण विभागासाठी वाढीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी प्लॅस्टिक व डासमुक्त गाव अभियान राबविले जाणार आहे. स्वच्छ शाळांतर्गत शाळेत हात धुण्याची मोहीम, डिजिटल शाळा उपक्रम राबविला जाणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत समावेश नसलेल्या गावात पाझर तलाव बांधले जातील. बोगस डॉक्टरांची माहिती देणाऱ्या आशा वर्कर्सना एक हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे. टंचाईव्यतिरिक्त गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी वीस लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीमालासाठी गोदाम तसेच मुक्त संचार गोठ्यासाठी ५० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. (प्रतिनिधी)