सांगली : विकासकामांमध्ये राजकारण करू नये, असे तत्त्वज्ञान वारंवार पाजळले जाते; मात्र कृतीत ते दिसत नाही. सत्ताबदल झाला की श्रेयाचे राजकारण सुरू होतेच. सध्या भाजप व शिंदे गटाची सत्ता राज्यात आल्यानंतर जिल्ह्यातील सुमारे हजार कोटीच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. विरोधी पक्षाच्या लोकांनी मंजूर केलेल्या कामांना खोडा घालून सत्ताधाऱ्यांनी त्यांची कामे गाजावाजा करून सुरू केली आहेत.सांगली जिल्ह्यात विकासकामांवरून राजकारण रंगले आहे. विरोधी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना (ठाकरे गट)च्या आमदार, पदाधिकारी, नेत्यांनी तसेच नियोजन समितीमधील सदस्यांनी मागील सत्ताकाळात मंजूर करून आणलेल्या सर्व कामांना अद्याप स्थगिती आहे.
स्थगितीच्या आडून सत्ताधारी लोकांनी सुचविलेल्या कामांना हिरवा कंदील दर्शविण्यात आला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांमध्ये सध्या नाराजीचे वातावरण आहे. विरोधकांना कोणत्याही कामाचे श्रेय मिळू नये, याची तजवीज नव्या सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे; पण ही जनतेची कामे आहेत, याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. त्यामुळे या विचित्र राजकारणात जनता भरडली जाणार आहे.
विकास खड्ड्यात, राजकारण शिखरावरगेल्या अनेक वर्षांत जिल्ह्याच्या विकासाच्या संकल्पना मांडल्या जात असताना त्या सत्यात उतरत नाहीत. अजूनही विकासाच्या बाबतीत जिल्हा मागासलेलाच म्हणून ओळखला जातो. राजकारणात मात्र नेहमीच हा जिल्हा शिखरावर असतो.
कामे राजकारण्यांची नव्हे, जनतेचीच असतातआमदार, खासदारांचा फंड, जिल्हा नियोजनमधील निधी हा कोणत्याही वैयक्तिक कारणास्तव वापरला जात नाही. त्यावर प्रशासकीय नियंत्रण असते. मंजूर होणारी कामे सार्वजनिक व नियमांच्या अधीन असतात. तरीही त्यांना खो घालण्याने काय साध्य होते, हे आजवर जनतेला कळालेले नाही.
आमदार म्हणून कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर केली; मात्र सरकार बदलल्यानंतर लगेचच त्यांना स्थगिती देण्यात आली. विकासकामांमध्ये राजकारण आणण्यामुळे काय साध्य होणार आहे? चुकीचा पायंडा नव्या सरकारच्या काळात पाडला गेला आहे. - आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस
जनतेने मागणी केल्यानंतर काही कामे प्रस्तावित केली जातात. नेत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या घरातील कामे कधीही मंजूर होत नसतात. त्यामुळे अशा विकासकामांमध्ये राजकारण आणणे चुकीचे आहे. सकारात्मकपणे विकासकामांकडे पाहिले पाहिजे. - संजय बजाज, शहर जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी