सांगली : मत्स्यशेती योजनेसाठी प्रतिक्षा यादीतील शेतकऱ्यांना डावलून प्रशासनाने नव्याने अर्ज मागवले आहेत, त्यामुळे यादीतील शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार आहे. नवी निवड प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड गेल्या बुधवारी (दि.९) पुण्यात लकी ड्रॉ पद्धतीने झाली. यासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबवल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. गेल्यावर्षी लकी ड्रॉमधून राहिलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्षा यादीत ठेवले गेले.
पुढील वर्षी प्राधान्यक्रमाने संधी मिळेल असे सांगितले होते. पण यावर्षी प्रतिक्षा यादीतील शेतकऱ्यांना संधी मिळालीच नाही. त्यांना डावलून प्रशासनाने पुन्हा नव्याने अर्ज मागवले. त्यामुळे जुन्या यादीतील शेकडो शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होण्याची भिती आहे.प्रधानमंत्री योजनेअंतर्गत विविध तलाव मत्स्यशेतीसाठी ठेक्याने दिले जातात. तेथे पिंजरा पद्धतीने मासेमारीसाठी शासन अनुदान देते. महिला शेतकऱ्यांना ६० टक्के, तर पुरुषांना ४० टक्के अनुदान मिळते. प्रकल्पानुसार महिलांना २१ लाख ६० हजार, तर पुरुषांना ११ लाख ५५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. गेल्यावर्षी प्रतिक्षा यादीतील शेतकऱ्यांनी पुढील वर्षी संधी मिळेल म्हणून पैसे गुंतवले. लाखो रुपयांचे प्रकल्प उभारले. मात्र यंदा लकी ड्रॉमध्ये डावलल्याने ते कर्जात बुडाले आहेत.नव्या शेतकऱ्यांना संधी देण्यापूर्वी जुन्यांचाही विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. सांगली, सातारा, कोल्हापूर, अहमदनगर, पुणे आदी जिल्ह्यांत शेकडो शेतकरी प्रतिक्षा यादीत आहेत. विशेषत: सातारा, पुणे व अहमदनगरमध्ये संख्या मोठी आहे.पिंजरा पद्धत मत्स्य संवर्धन शेतकरी संघटनेने शासनाकडे दाद मागिली आहे. विजय कणसे, अविनाश जाधव, हेमलता घाडगे, सुजाता जाधव, मुश्ताक मलबारी, मधुरा जाधव, सुरेखा चव्हाण, गणेश निकम आदींनी लकी ड्रॉ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. योजनेत जुन्या शेतकऱ्यांना डावलल्याने कोट्यवधंचा फटकामहसुल देऊनही डावललेमत्स्यशेतीच्या ठेक्यासाठी हे शेतकरी शासनाला दरवर्षी महसुल जमा करतात, तरीही त्यांना डावलण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्षायादीचा प्राधान्यक्रम डावलून मनमानी केल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.