सांगली : प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेच्या वार्षिक सभेत निवडणूक लढविण्याबाबतचा पोटनियम मागे घेण्यात आला. सभेत पुरोगामी सेवा मंडळाच्या संचालक मंडळाने अनेक सभासद हिताचे निर्णय घेतल्याचे बँकेचे अध्यक्ष यू. टी. जाधव यांनी सांगितले.
शिक्षक बँकेची वार्षिक सभा रविवारी पार पडली. सभेत निवडणूक लढविण्यासाठी शिक्षकांना सेवेच्या सुरुवातीची पाच वर्षे व शेवटची सहा वर्षे असावीत, असा पोटनियम दुरुस्तीचा विषय अजेंड्यावर होता. पण या पोटनियमाला सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांतून विरोध झाल्याने तो मागे घेण्यात आला. अध्यक्ष जाधव म्हणाले की,
सभासदांकडून दरमहा ५०० रुपयांप्रमाणे शेअर्स वर्गणी घेतली जात होती. ती १०० रुपये घेण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. कर्जावेळी सभासदांना ५ टक्क्याऐवजी २,५ टक्के रक्कम कपात होणार आहे. त्याचा लाभ सभासदांना होणार आहे. शिक्षक बँकेच्या इतिहासात कर्जाचे व्याजदर खाली आणून लाभांश वाढविण्यात संचालक मंडळाला यश आले आहे. इतिहासात प्रथम साडेसहा टक्के लाभांश देण्यासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
मृत संजीवनी ठेव योजनेतून या आर्थिक वर्षात १६ कर्जदार सभासद व १२ बिगर कर्जदार सभासदांना दोन कोटी १९ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. येणाऱ्या काळात १०० टक्के कर्जमाफीची योजना आखली आहे.
संचालक हरिबा गावडे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक, तर रमेश पाटील यांनी आभार मानले. या वेळी संचालक तुकाराम गायकवाड, शशिकांत बजबळे, श्रीकांत माळी, सदाशिव पाटील, शिवाजी पवार, श्रेणिक चौगुले, महादेव माळी, रमेश पाटील, बाळासो आडके, अर्चना कोळेकर, हरिबा गावडे, राजाराम सावंत,सुनील गुरव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब कोले, व्यवस्थापक महांतेश इंटंगी, विजय नवले व प्रमोद पाटील उपस्थित होते.
चौकट
चुकीचे ठराव हाणून पाडले - विनायक शिंदे
सर्वसाधारण सभेत निवडणुकीसाठी पोटनियम दुरुस्तीला विरोध केला. चुकीचा ठराव आम्ही हाणून पाडल्याचे विरोधी संचालक विनायक शिंदे यांनी सांगितले. पोटनियम दुरुस्ती, मागील वर्षाचा नफा भांडवलामध्ये जमा न करता तो संशयित बुडीत कर्जे किंवा लाभांश समानीकरण निधीमध्ये वर्ग करावा, अशी तक्रार सहकार आयुक्तांकडे केली होती. त्याचा धसका सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्याचे दिसून आले. पंचवीस वर्षांची बँकेच्या सत्तेचे स्वप्ने बघणाऱ्यांना सत्ताधाऱ्यांना सभासदांच्या रोषांला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत ते कायमचे हद्दपार होतील, असेही शिंदे म्हणाले.