इस्लामपूर: गेल्या १५ दिवसांपासून शहरात चर्चेत असलेल्या नगरपालिकेच्या विविध शॉपिंग सेंटरमधील २६३ गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेला प्रशासनाने तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारण देत स्थगिती दिली आहे. त्यावर प्रभारी मुख्याधिकारी कैलास चव्हाण यांनी ही प्रक्रिया आम्हाला ऑनलाईन ई-ऑकशन पद्धतीने राबवायची असल्याचे 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले. त्यामुळे ही लिलाव प्रक्रिया आता मूळ गाळेधारकांना अडचणीची ठरणार आहे.
पालिकेच्या राजारामबापू, अंबिका, शिवाजी चौक, संभुआप्पा मठ आणि बाजार माळ अशा विविध शॉपिंग सेंटरमधील २६३ गाळ्यांचा लिलाव घेण्याची प्रक्रिया पालिका प्रशासनाने सुरू केली होती. त्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या प्रांत अधिकारी, नगर रचना अधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने या गाळ्यांसाठी ३ ते ५ लाख रुपये अनामत रक्कम आणि करासाहित ७ ते ८ हजार रुपये दरमहा भाडे असे दर ठरविले आहेत.त्यामुळे गेल्या २०-२५ वर्षांपासून या गाळ्यात व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या पोटात एवढी अनामत आणि गाळा भाडे देऊ शकत नसल्याने आपला गाळा जाणार या भीतीचा गोळा उठला होता.
गाळेधारकांनी एक होत ही लिलाव प्रक्रियाच थांबवावी अशी मागणी घेत नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील,जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची भेट घेतली. यामध्ये राष्ट्रवादीच्या शहाजी पाटील यांनी हे सर्व गाळाधारक राष्ट्रवादीचे आहेत असे समजून लिलाव घेतला असल्याचा आरोप करत या विषयाला राजकीय फोडणी दिली. त्यावर काल नगराध्यक्ष पाटील यांनी गाळेधारकांच्या बैठकीत त्याचा भांडाफोड करत शहाजी पाटील यांची सोनराज संस्था आणि प्रशांत पाटील यांचा थेट नामोल्लेख करत पालिकेत ७०० रुपये भरायचे आणि पोटभाडेरूकडून १०-१५ हजार रुपये भाडे घेतले जाते अशी तोफ डागली.
हा सर्व खेळ रंगला असताना रात्री पालिका प्रशासनाने तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणासाठी ही लिलाव प्रक्रिया स्थगित करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. मुख्याधिकारी कैलास चव्हाण यांनी ही लिलाव प्रक्रिया ऑनलाइन ई-ऑक्शन पद्धतीने घेतली जाणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेत रंगलेल्या राजकीय डावपेचात आता गाळेधारकांचा जीव टांगणीला लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.