सांगली : महाराष्ट्र शासन राज्यातील ७० हजार आशा व गटप्रवर्तकांना कसलाही मोबदला न देता ऑनलाइन कामे केलीच पाहिजेत, अशी सक्ती करत आहे; परंतु या कामाचा मोबदला शासनाकडून मिळत नसल्यामुळे आशांनी ही कामे फुकट करावीत, अशी अपेक्षा आरोग्य अधिकाऱ्यांची आहे. शासनाच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारात तासभर ठिय्या मारला.आशा व गटप्रवर्तक संघटनेच्या सुमन पुजारी, शंकर पुजारी, अंजली पाटील, अफसाना शिकलगार, सुमया मुरसल, ललिता पाटील, दीपाली लोहार, सुनीता पाटील, मनीषा कदम, वर्षा पाटील, शमशाद फकीर, वैशाली कोळी, ऊर्मिला पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. या निवेदनात म्हटले की, आशा महिलांची कामावर आधारित मानधनावर नेमणूक केलेली आहे. त्यांना पगार दिला जात नाही. जे काम केले जाईल त्याचा मोबदला दिला जातो. त्यामुळे फुकट काम करून घेण्याचा अधिकार आरोग्य अधिकाऱ्यांना नाही. इतकेच नव्हे, तर ऑनलाइन कामे न करणाऱ्या आशांना कामावरून काढून टाकले जाईल, अशा धमक्या दिल्या जातात. या अन्यायाविरुद्ध युनियनचे अध्यक्ष शंकर पुजारी यांनी मुंबईत जाऊन राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ऑफिसमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन दिलेले आहे. आशांना जबरदस्तीने काम करण्यास सांगणे हा ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा आहे. आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सक्तीचे काम करणे सांगण्यास बंद न केल्यास त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल करणार आहे, असा इशाराही शंकर पुजारी यांनी दिला आहे.
आशांना कामाची सक्ती नाही : तृप्ती धोडमिसेआरोग्य केंद्रामध्ये आशा या सेवा म्हणून काम करीत आहेत. या आशांना कामावर आधारित मोबदला दिला जात आहे. यामुळे यापुढे आरोग्य केंद्रामध्ये एकाही आशांना कामाची सक्ती केली जाणार नाही, असे आश्वासन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिले.