संतोष भिसेसांगली : रत्नागिरी-नागपूर महामार्गाच्या भूसंपादनकामी लवाद म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुमारे चार वर्षांपासून विचाराधीन असणारा विषय यामुळे मार्गी लागला आहे. लवाद निश्चित झाल्याने शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे.लवाद नियुक्तीसाठी शेतकरी पाठपुरावा करत होते. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना लवाद म्हणून नियुक्तीचे केंद्र सरकारचे नियोजन होते, पण सध्या सांगलीत हे पद रिक्त असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यात आले. रत्नागिरी - नागपूर महामार्ग क्रमांक १६६ च्या भूसंपादनविषयी सांगली जिल्ह्याच्या सीमेत लवाद म्हणून निर्णय घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.
जिल्ह्यात मिरज व कवठेमहांकाळ तालुक्यांतील २६ गावांतून महामार्ग जातो. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून ३०५ हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले आहे. सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी व सोलापूर या चार जिल्ह्यांत भूसंपादनापोटी सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांची भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. एकट्या सांगली जिल्ह्यात ९७१ कोटींहून अधिक भरपाई दिली जात आहे.
रेडी रेकनरपेक्षा पाचपटींपर्यंत भरपाई मिळत आहे. शिवाय घरे, झाडे, बागायती, विहीर, कूपनलिका आदींसाठीही भरपाई मिळाली आहे. काही शेतकऱ्यांना मुल्यांकन मान्य नाही. त्यांनी महामार्गाच्या कामासाठी जमिनी दिल्या असल्या तरी भरपाईचे पैसे स्वीकारलेले नाहीत. काहींनी पैसे स्वीकारले तरी कायदेशीर दाद मागण्याचा हक्क राखून ठेवला आहे.या शेतकऱ्यांना आता लवादापुढे दाद मागता येईल. गेली तीन-चार वर्षे लवाद अस्तित्वात नसल्याने दाद मागता आलेली नव्हती. आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बाजू मांडता येईल. जमिनींचे मुल्यांकन चुकीचे केल्याची सर्वांची मुख्य तक्रार आहे.
केंद्र सरकारने लवादाची नियुक्ती केल्याने शेतकऱ्यांना आता दाद मागता येईल. महामार्ग भूसंपादनावेळी कमी मुल्यांकनामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना न्याय मिळेल. लवाद नियुक्तीसाठी शेतकऱ्यांनी पाठपुरावा सुरु ठेवला होता, त्याला यश आले आहे. शासनाने लवादाची प्रत्यक्ष कार्यवाही तातडीने सुरु करावी.- महेश सलगरे,महामार्गबाधित शेतकऱ्यांची कृती समिती.