सांगली : आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात देशाचे नाव उंचावणाऱ्या खेळाडूंना सरकार नोकरीमध्ये घेत नाही. अत्यंत कष्टाने व जिद्दीने हे खेळाडू देशासाठी पदक मिळवतात, पण आपण त्यांचा योग्य सन्मान करू शकत नाही, ही खेदजनक बाब आहे. त्यामुळे फक्त समित्या नेमून वेळकाढूपणा करण्यापेक्षा याबाबत ठोस व ताबडतोब निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष, आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली. जिल्ह्यातील संकेत महादेव सरगर याने राष्ट्रकुल स्पर्धेत वेटलिफ्टिंगमध्ये पुरुष ५५ किलो वजनी गटात रौप्य पदक मिळवून दिले आहे. नितीन मदनेने आशियाई स्पर्धेत कबड्डीपटू म्हणून सहभागी होत सुवर्णपदक पटकावले. ३० एप्रिल २००५ च्या निर्णयानुसार आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती दिली जात आहे.
दि. १ मे २०११ च्या शासन निर्णयानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली तर शासन सेवेत थेट नियुक्तीची मानके देखील निश्चित केली आहेत. या शासन निर्णयातील वर्ग १ पदासाठी आवश्यक असलेले निकष या खेळाडूंनी पूर्ण केले असल्याचे आ. पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. महाराष्ट्रासह देशाचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजविणाऱ्या बहुतांश खेळाडूंना नोकरीची प्रतीक्षा कायम आहे. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पदक प्राप्त खेळाडूंना थेट ' वर्ग-अ ' नियुक्ती देण्याचा शासन आदेश असूनही त्याबाबत प्रशासकीय उदासीनता दिसून येत आहे. खेळासाठी संपूर्ण आयुष्य पणाला लावल्यानंतरही खेळाडूंची शासनदरबारी उपेक्षाच सुरू आहे. वयोमर्यादा संपल्यानंतर अर्थात म्हातारे झाल्यानंतर शासकीय नोकरी मिळणार का, असा टाहो पात्र खेळाडूंकडून फोडला जात आहे, असे आ. पाटील म्हणाले.समित्या नेमून वेळकाढूपणा नकोवारंवार चांगली कामगिरी करूनही, तसेच राष्ट्रीय राज्यस्तरीय मानाचे पुरस्कार प्राप्त करूनही असंख्य खेळाडू शासकीय नोकऱ्यांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे फक्त समित्या नेमून वेळकाढूपणा करण्यापेक्षा याबाबत ठोस व ताबडतोब निर्णय घ्यावा, असे आ. पाटील म्हणाले.