सांगली : महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्प आराखड्यावरून बुधवारी स्थायी समिती सभेत भाजप नगरसेविका विरूद्ध आयुक्त असा सामना रंगला. आराखडा तयार करण्यासाठी परस्पर एजन्सी नियुक्त केल्यावरून सभेत जोरदार खडाजंगी झाली. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांच्या ‘इंटरेस्ट’चा आरोप झाल्याने सभेत तणाव निर्माण झाला होता. अखेर गुरुवारी दोन्ही कंपन्यांसोबत बैठक घेण्याचा निर्णय होऊन वादावर पडदा टाकण्यात आला.
स्थायी सभापती अजिंंक्य पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. सभेत सुरूवातीलाच अ‍ॅड. स्वाती शिंदे यांनी, घनकचरा प्रकल्प आराखड्यावरून प्रशासनाला धारेवर धरले. अ‍ॅड. शिंदे म्हणाल्या, हरित न्यायालयाने घनकचरा प्रकल्पासाठी मार्च २०१८ ची डेडलाईन दिली होती. प्रकल्पापासून नियुक्त तज्ज्ञ समितीची एकही बैठक झालेली नाही. तरीही प्रशासनाने डिसेंबर महिन्यात नऊ कोटी खर्चाच्या बायोमायनिंग प्रकल्पाचा विषय स्थायीसमोर आणला होता. वास्तविक महापालिकेने घनकचरा प्रकल्प आराखडा २०१४-१५ मध्ये तयार केला आहे.
आता तो कालबाह्य ठरला असून नव्या दरसूचीनुसार आराखडा तयार करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यासाठी आयुक्तांनीच निविदा काढली होती. आराखड्यासाठी कोल्हापूरच्या सल्लागार एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली. एजन्सीमार्फत एसपीए कॅपिटल अ‍ॅडव्हायझर नवी दिल्ली या कंपनीकडून आराखडाही तयार करून घेण्याचे निश्चित झाले होते. या कंपनीने ८० कोटी रुपयांच्या आराखड्यात अंमलबजावणीसाठी ३ टक्के फी मागितली. प्रशासनाने चर्चेअंती २ टक्के फी देण्याचे मान्य केले. पुन्हा महापालिकेने ५७ कोटी रुपयांचा आराखडा करायला सांगून ४० लाख रुपयेच फी देण्याचे पत्र कंपनीला दिले. कंपनीने त्यालाही तयारी दर्शविली. ही फाईल गेल्या अनेक दिवसांपासून आयुक्तांकडे पडून आहे. आता प्रशासन दुसऱ्याच कंपनीकडून काम करवून घेत आहे. परस्परच कंपनीची नियुक्ती कशी केली, असा सवाल त्यांनी केला.
भारती दिगडे यांनी, प्रशासनाने विभागीय आयुक्त स्तरावर वेगळीच परस्पर एजन्सी नेमल्याचा आरोप केला. त्यावर खेबूडकर म्हणाले, शासन पातळीवर दहा लाख रुपयांतच एजन्सी नेमून आराखडा करण्याचे काम सुरू आहे. यावरून दिगडे, अ‍ॅड. शिंदे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत जाब विचारला. प्रशासनाचा यामध्ये वेगळा इंटरेस्ट आहे का? असे विचारताच खेबूडकर भडकले. त्यांनीही, असे आरोप सहन करणार नाही, अशी भूमिका घेतली. दोघांतील वाद विकोपाला गेला. अखेर दोन्ही कंपन्यांसोबत बैठक घेऊन पुढील निर्णय करण्याचे आदेश स्थायी समिती सभापती अजिंक्य पाटील यांनी दिले.
विरोधकांचे : मौनघनकचरा प्रकल्प आराखड्यावरून सत्ताधारी भाजपच्याच नगरसेविकांनी थेट आयुक्तांना टार्गेट करीत टीका-टिपणी केली. या वादात विरोधी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी भाग घेतला नाही. त्यांनी केवळ बघ्याची भूमिका बजावली. दोन्ही काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी, पैसे वाचतील असा निर्णय आयुक्तांनी घ्यावा, असा पवित्रा घेतला होता.