हणमंत पाटीलसांगली : विटा नगरपालिका हद्दीतील एका लघु उद्योजकाची फाईल औद्योगिक परवानाच्या सदन घेण्यासाठी एक वर्षभर फिरत होती. नगरपालिका मुख्याधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी ते निवासी उपजिल्हाधिकारी असा सप्टेंबर २०२३ ते सप्टेंबर २०२४ असा फाईलीचा प्रवास झाला. मात्र, ‘लोकमत’ने संबंधित लघु उद्योजकांची व्यथा ‘उद्योग परवान्यात जिल्हा प्रशासन झारीतील शुक्राचार्य’ अशी १३ सप्टेंबरला मांडली. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या जिल्हा प्रशासनाने एका दिवसात संबंधित फाईल मंजूर केली.सध्या जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण कामकाजावर प्रशासकीय यंत्रणेचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे राजकीय नेते व वजनदार उद्योजक वगळता सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र एखाद्या कामासाठीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. उद्योगासाठी बिगरशेतीची परवानगी (एनए) घेण्यासाठी विटा येथील एक लघु उद्योजक वर्षभरापासून हेलपाटे मारत असल्याच्या प्रकाराला ‘लोकमत’ने वाचा फोडली.
दरम्यान, अप्पर जिल्हाधिकारी स्वाती देशमुख यांनी त्याच दिवशी या फाईलची चौकशी केली. त्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी संबंधित फाईल तातडीने मंजुरीसाठी देशमुख यांच्याकडे पाठविली. अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी एकाच दिवसात फाईल मंजूर करून पुढील कार्यवाहीसाठी प्रशासनाकडे दिली. जर वरिष्ठ अधिकारी एका दिवसात कोणताही विषय मंजूर करीत असतील, तर त्यांच्यानंतरची यंत्रणा मात्र फाईल का रेंगाळत ठेवतात, असा नव्या प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच, वरिष्ठ अधिकारी यांचे प्रशासकीय यंत्रणेवर नियंत्रण नसल्याचे यानिमित्ताने दिसून आले.
‘लोकमत’ची बातमी वाचल्यानंतर मला आश्चर्य वाटले. त्यामुळे मी तातडीने चौकशी करून प्रस्ताव मागवून घेतला. त्यानंतर फाईलची तपासणी करून त्याच दिवशी पुढील कार्यवाहीसाठी मंजुरीचे पत्र दिले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी व लघु उद्योजकांनी आपल्या कामासाठी प्रशासकीय कारणाने उशीर होत असेल, तर वरिष्ठ अधिकारी यांना भेटावे. - स्वाती देशमुख, अप्पर जिल्हाधिकारी, सांगली.
असा झाला एका फाइलचा प्रवास..
- १५ सप्टेंबर २०२३ : विटा नगरपालिका हद्दीत औद्योगिक परवान्यासाठी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी विक्रमसिंह पाटील यांच्याकडे अर्ज केला.
- २५ सप्टेंबर २०२३ : मुख्याधिकारी पाटील यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी यांना बिगरशेती परवानगीसाठी प्रस्ताव पाठविला.
- २२ डिसेंबर २०२३ : तब्बल तीन महिन्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी विटा प्रांताधिकारी डॉ. विक्रम बांदल यांना संबंधित प्रस्तावावर आपल्याकडून कार्यवाही व्हावी, असे कळविले.
- २५ जानेवारी २०२४ : प्रांताधिकारी डॉ. बांदल यांनी विविध १४ शासकीय कार्यालयांना ना हरकत पत्र देण्यास सांगितले.
- ९ जुलै २०२४ : प्रातांधिकारी डॉ. बांदल यांनी सर्व हरकतीसह प्रस्ताव पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला.
- २४ जुलै २०२४ : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसीलदार अमोल कुंभार यांनी पुन्हा तीन विभागाचे ना हरकतपत्र देण्यास सांगितले.
- २१ ऑगस्ट २०२४ : तहसीलदार कुंभार यांना नव्याने तीन दाखल्यासह प्रस्ताव अर्जदाराने सादर केला.
- १३ सप्टेंबर २०२४ : तहसीलदार कुंभार यांनी तातडीने पाठविलेला प्रस्ताव निवासी उपजिल्हाधिकारी पाटील यांच्याकडे पुन्हा २४ दिवस पडून होता.
- १३ सप्टेंबर २०२४ : ‘लोकमत’चे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित फाईलची चौकशी केली. त्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी पाटील यांनी प्रस्ताव मंजुरीसाठी तातडीने पाठविला. अप्पर जिल्हाधिकारी देशमुख यांनी त्याच दिवशी मंजूर करून पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला आहे.