५०.५८ कोटींचे नुकसान; सांगली जिल्हा बँकेचे संचालक, अधिकाऱ्यांना नोटिसा

चौकशी अधिकारी बदलले

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कलम ८८ अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीवरील स्थगिती शासनाने उठवल्यानंतर आता याप्रकरणी काही आजी-माजी संचालकांसह तत्कालीन अधिकाऱ्यांना नोटिसा चौकशी अधिकाऱ्यांनी बजावल्या आहेत. बँकेचे ५० कोटी ५८ लाख रुपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणी म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या कारभाराविरोधात शेतकरी संघटनेचे नेते सुनील फराटे यांनी शासनाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने बँकेचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यात काही तक्रारीत तथ्य आढळले. यानंतर जिल्हा बँकेची कलम ८३ अंतर्गत चौकशी केली. यातून मागील संचालक मंडळाच्या काळात तत्कालीन संचालकांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे चार प्रकरणात जिल्हा बँकेचे ५० कोटी ५८ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला. या नुकसानीची संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून त्याची वसुली करण्यासाठी सहकार अधिनियमातील कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरू आहे. या चौकशीसाठी कोल्हापूरच्या उपनिबंधक डॉ. प्रिया दळणकर यांची नियुक्ती केली होती. दळणकर यांनी सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असताना तत्कालीन सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी चौकशीला स्थगिती दिली होती.दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी शासनाने चौकशीवरील स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण, शासनाने या चौकशीसाठी नवीन अधिकारी नियुक्त केले असून, मिरजेचे उपनिबंधक बिपीन मोहिते यांची नियुक्ती केली आहे. मोहिते यांनी आजी-माजी संचालक, तत्कालीन अधिकाऱ्यांना नोटिसा देऊन चौकशी सुरू केली आहे. कलम ७२ (२) नुसार म्हणणे सादर करण्यास सांगितले.

चौकशी अधिकारी बदललेया चौकशीसाठी कोल्हापूरच्या उपनिबंधक डॉ. प्रिया दळणकर यांची नियुक्ती केली होती. दळणकर यांच्यासमोर सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असताना माजी संचालकांनी तत्कालीन सहकार मंत्र्यांकडे अपील केले होते. त्यावर तत्कालीन सहकार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी चौकशीला स्थगिती देत जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होते. शासनाने सदरच्या चौकशीवरील स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण, आता शासनाने या चौकशीसाठी नवीन अधिकारी नियुक्त केले असून मिरजेचे उपनिबंधक बिपीन मोहिते यांची नियुक्ती केली आहे.

मुद्रांक खात्याने केलेला १.९८ कोटींचा दंड वसूलजिल्हा बँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या काळात बँकेचे ५० कोटी ५८ लाख ८७ हजार ८८० रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका चौकशीत ठेवला आहे. यात महाकाली व माणगंगा कारखाना सेल्स सर्टिफिकेट नोंदणीसाठी विलंब झाल्याने मुद्रांक खात्याने केलेला दंड, विकास संस्थांच्या संगणकीकरणासाठी स्वनिधीतून केलेला अनाठायी खर्च, नॉन बॅंकिंग ॲसेट खरेदी करताना केलेला चुकीचा जमाखर्च, महाकाली साखर कारखान्याकडील खराब साखर व दरातील फरक याचा समावेश आहे. यातील मुद्रांक खात्याने केलेला १.९८ कोटींचा दंड जिल्हा बँकेने नोंदणी महानिरीक्षकांकडे अपिल करून पुन्हा वसूल केला आहे. त्यामुळे संबंधितांकडून ४८.६० कोटींच्या नुकसानीची चौकशी होणार आहे.