अशोक डोंबाळे/सांगली
लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : बाजार समित्यांच्या आवारात येणाऱ्या आणि व्यवहार होणाऱ्या मालावर कराची आकारणी होत होती. बाजार समित्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या करामध्ये राज्य शासनाच्या पणन विभागाने सोमवारी ५० टक्के कपात केली होती. पणन सचिवांच्या अधिसूचनेनंतर राज्यकर्त्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली होती. राज्यकर्त्यांच्या दबावापुढे अखेर उपसचिवांचा निर्णय मंगळवारी रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच शेकडा ७५ ते १०० पैसे कराची आकारणी होणार आहे.
अन्नधान्यावर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू केला आहे. त्यामुळे बाजार समितीकडून आकारण्यात येणारा नियमन कर (सेस) रद्द करण्यात यावा. जीएसटी कायदा सुटसुटीत करण्यात यावा, यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी २७ ऑगस्ट रोजी बाजारपेठा बंद ठेवण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीकडून दिला होता. या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य शासनाने मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी समिती गठित केली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने बाजार समित्यांच्या करामध्ये ५० टक्क्यांची कपात केली होती. पूर्वी १०० रुपयाला ७५ पैसे ते एक रुपयांचा कर आकारला होतो. शासनाच्या सोमवारच्या अधिसूचनेनुसार १०० रुपयाला २५ ते ५० पैसेप्रमाणे कराची आकारणी बाजार समित्यांना करावी लागणार होती. पण, पणन उपसचिवांच्या या निर्णयाविरोधात राज्यकर्त्यांकडून विरोध झाल्यामुळे दुसऱ्याच दिवशी सोमवारची अधिसूचना रद्द करून मंगळवारी नवीन अधिसूचना निघाली. यामध्ये पूर्वीप्रमाणेच ७५ ते १०० पैसे कराची आकारणी होईल, असे म्हटले आहे. व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी : अमरसिंह देसाईराज्यातील व्यापाऱ्यांनी जीएसटी लागू करून बाजार समित्यांचा कर रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने बाजार समित्यांच्या करात ५० टक्के कपात करून २५ ते ५० पैसे कर आकारणी करण्याची अधिसूचना सोमवारी प्रसिद्ध झाली होती. लगेच तो निर्णय दुसऱ्याच दिवशी रद्द करून राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांवर अन्याय केला आहे, अशी प्रतिक्रिया सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अमरसिंह देसाई यांनी दिली.