शरद जाधव -सांगली : राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (नाफेड) मार्फत आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत सोयाबीन, मूग व उडीद हमीभाव खरेदी केंद्रे जिल्ह्यात सुरू करण्याबाबत नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, शेतीमालाची नोंदणी करताना आॅनलाईन सात-बारा उतारा सक्तीचा केला जात असल्याने व सर्व्हरच्या अडचणीमुळे संगणकीकृत सात-बारा उतारा मिळत नसल्याने शेतकºयांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. यासंदर्भात शेतकºयांनी बाजार समितीकडे तक्रार केली असून, अद्यापही ही केंद्रे सुरू झालेली नसल्याने शेतकºयांची अस्वस्थता वाढली आहे.
सोयाबीन, उडीद व मुगास हमीभावाप्रमाणे दर मिळत नसल्यामुळे बाजार समितीकडे शेतकºयांनी तक्रारी केल्या होत्या. गेल्या आठवड्यापर्यंत सोयाबीनला फक्त हमीभावापेक्षा जादा दर मिळत होता. आता त्या दरातही घट झाली असून सोयाबीनसह उडीद आणि मुगालाही हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. शेतकºयांना हमीभाव मिळावा यासाठी मार्केट यार्डात खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी बाजार समितीने जिल्हाधिकाºयांकडे केली होती. त्यानुसार १ ते १० आॅक्टोबरपर्यंत नोंदणी सुरू करण्यात येणार होती.
शेतकºयांकडून शेतीमालाची नोंदणी करताना आॅनलाईन सात-बारा अनिवार्य करण्यात आला आहे. राज्याच्या सर्व्हरच्या अडचणीमुळे आॅनलाईन पध्दतीने उतारा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. शेतकºयांची अडचण लक्षात घेता, शेतकºयांची अडवणूक करू नये, असे आदेश जिल्हाधिकाºयांनीही दिले आहेत. तरीही नोंदणीसाठी आॅनलाईन सात-बारा उतारा सक्तीचा केला आहे.
याबाबत शेतकºयांनी बाजार समितीकडे तक्रार केली असता, नोंदणी करताना आॅनलाईन सात-बारा उतारा घेण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून सूचना असल्याचे ‘पणन’च्या अधिकाºयांनी सांगितले.
बाजार समिती करणार पाठपुरावाहमीभाव खरेदी केंद्र सुरू होण्यास विलंब लागत असल्याने शेतकऱ्यांची अस्वस्थता वाढत असल्याने, आता बाजार समितीने हा तिढा सोडविण्यात पुढाकार घेतला आहे. संगणकीकृत सात-बारा उताºयाची सक्ती करू नये, यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे सभापती दिनकर पाटील व सचिव एन. एम. हुल्याळकर यांनी सांगितले.
नोंदणीस मुदतवाढ, तरीही तिढा कायमउडीद, मूग व सोयाबीनची आॅनलाईन नोंदणी करण्यासाठी २४ आॅक्टोबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, याची कल्पना शेतकऱ्यांना नाही. त्यामुळे मुदतवाढीची माहिती शेतकºयांपर्यंत पोहोचविण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवार, दि. १० आॅक्टोबरला दिले आहेत. मुदतवाढ मिळाली असली तरी, आॅनलाईन सात-बारा अनिवार्य करण्यात आल्याने नोंदणीचा तिढा कायम राहणार आहे.