शालेय साहित्याची सक्ती झाल्यास कारवाई

लोकमत संवादसत्र : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिला संस्थांना इशारा--लोकमत संवादसत्र

श्रीनिवास नागे/अविनाश कोळी/अशोक डोंबाळे - सांगलीजिल्ह्यातील कोणत्याही शाळेने शालेय साहित्यासाठी पालकांवर सक्ती केली तर, संबंधित संस्थेवर शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे तातडीने कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी मधुकर यादव यांनी मंगळवारी ‘लोकमत’तर्फे आयोजित संवादसत्रात दिला. चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देण्याचेच ध्येय ठेवून शिक्षणसंस्थांनी काम करावे. काही संस्थांनी सुरू केलेली दुकानदारी सामाजिक भान ठेवून बंद करावी. अशा गोष्टींच्या माध्यमातून पालकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे, अशी मते विविध मान्यवरांनी या संवादसत्रात व्यक्त केली. ‘शैक्षणिक साहित्याची शिक्षणसंस्थांकडून होणारी सक्ती’ या विषयावर मंगळवारी ‘लोकमत’च्या सांगलीतील कार्यालयात संवादसत्र पार पडले. यावेळी सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे सभापती मानसिंग शिंदे, जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी मधुकर यादव, कक्ष अधिकारी अजिंक्य कुंभार, पालक संघटनेचे संजय चव्हाण, न्यू एज्युकेशन सोसायटीचे संचालक डी. जी. भावे, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी प्रकाश चव्हाण, विद्यार्थी संसदेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन सव्वाखंडे, शालेय साहित्य विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष नाना कांबळे, राज्य संघटक मोहन पाटील, उपाध्यक्ष विनायक मोहिते, जगोद्धर पाटील, गौरव शहा आदी सहभागी झाले होते. शैक्षणिक साहित्याच्या सक्तीविषयीचे शासनाचे निर्देश, त्यासंदर्भातील परिपत्रके, प्रत्यक्ष कारवाईसाठी येत असलेल्या अडचणी, संस्थांची भूमिका, पालक आणि विद्यार्थी संघटनांची मते, साहित्य विक्रेत्यांच्या अडचणी अशा सर्व बाजूंनी संवादसत्रात चर्चा करण्यात आली. शैक्षणिक संस्थांचा मूळ उद्देश शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे हाच आहे. व्यावसायिक हेतूने शाळा, महाविद्यालये चालविणे चुकीचे आहे, असा सूर यावेळी उमटला. साहित्य विक्रीतून चाळीस कोटींची उलाढालजिल्ह्यात अडीच हजार माध्यमिक, प्राथमिक खासगी व विनाअनुदानित शाळा असून, पाच लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यापैकी अडीच लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षण संस्थांकडून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या शैक्षणिक साहित्याची सक्ती होत आहे. यातून शिक्षण संस्था चालक वर्षाला चाळीस कोटी मिळवत आहेत.चाळीस कोटींची उलाढाल छुप्यापध्दतीने होत आहे. यामुळे शासनाचा लाखो रूपयांचा कर बुडविला जात आहे.संवादसत्रातील महत्त्वाचे निर्णयप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या शैक्षणिक साहित्याची सक्ती होत असल्याबाबत तक्रारी आल्यास, पुरावे सापडल्यास तातडीने संस्थांवर कारवाई होणारसंस्थेच्या आवारातच विक्री केली जात असेल तरीही कारवाई होणार. जिल्ह्यातील सर्व शाळांच्या व्यवस्थापनांना आणि मुख्याध्यापकांना शैक्षणिक साहित्याची सक्ती न करण्याबाबत परिपत्रकाद्वारे सूचना दिली जाणार शाळा व्यवस्थापन समिती अधिक बळकट करून शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला तपासणी करण्याबाबत प्रयत्न केले जातील. साहित्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीची धमकी दिल्यास कारवाई.