सांगली : जिल्ह्यातील शिक्षकांच्यावैद्यकीय बिलांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाला दहा कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. शासनाकडून निधी मिळाल्यामुळे प्रलंबित वैद्यकीय बिलांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. वैद्यकीय बिलाच्या प्रश्नासाठी ‘शिक्षक भारती’ने शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या वैद्यकीय बिलांसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाने अनुदान दिले नव्हते. त्यामुळे आजारी हजारो शिक्षकांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. यामुळे आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे जिल्हा परिषदेला वैद्यकीय बिलांसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. राज्य शासनाकडून वेतन सोडून वैद्यकीय बिल, फरक बिलासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे वैद्यकीय बिल, फरक बिल यांचे पैसे मिळावेत, यासाठी शिक्षकांनी शिक्षक भारती संघटनेकडे मागणी केली होती. आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सांगली जिल्हाध्यक्ष महेश शरनाथे, सरचिटणीस कृष्णा पोळ, दिगंबर सावंत यांनी मंत्रालयीन पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केला. शिक्षकांना त्यांच्या वैयक्तिक आजारपणासाठी, कुटुंबातील आई, पत्नी, वडील, मुलगा, मुलगी आदींच्या आरोग्यासाठी वैद्यकीय खर्च केला होता. शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेकडे वैद्यकीय बिल सादर केली होती; पण गेल्या दोन वर्षांपासून अनेक शिक्षकांची बिले प्रलंबित आहेत. यामध्ये अनेक दुर्धर आजारी शिक्षकांचा समावेश आहे. या शिक्षकांना जिल्हा परिषदेने तातडीने निधी वर्ग करण्याची गरज आहे.
शालार्थ वेतन प्रणालीत ऑनलाइन पैसे वर्ग कराशिक्षक भारती संघटनेचे सरचिटणीस कृष्णा पोळ, दिगंबर सावंत, सचिन कुंभार यांनी शिक्षण उपसचिव सुनील हंजे यांची मंत्रालयात भेट घेतली. यावेळी सुनील हंजे यांनी वैद्यकीय बिलांसाठी लागणारा निधी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाला वर्ग केला आहे. शिक्षकांचे वैद्यकीय बिल शालार्थ वेतन प्रणालीत ऑनलाइन करण्याची सूचना शिक्षण संचालकांनीही दिली आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे सरचिटणीस कृष्णा पोळ यांनी दिली.