सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी सहकार विभागाने विभागीय सहनिबंधक डी. टी. छत्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. या समितीला तातडीने चौकशी करून ३१ जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी सोमवारी यासंदर्भातील आदेश तक्रारदार तसेच समिती सदस्यांना पाठविले आहेत. जिल्हा बँकेतील कारभाराबाबत स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी स्वतंत्रपणे सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. त्याचबरोबर विद्यमान अध्यक्ष आ. मानसिंगराव नाईक यांनीही मागील काळात संचालक असताना तक्रार केली होती. याप्रकरणी सहकार आयुक्तांनी सहकार अधिनियमातील कलम ८१ नुसार चाचणी लेखापरीक्षण अथवा कलम ८३ नुसार सखोल चौकशीचे आदेश यापूर्वी दिले होते. परंतू चौकशीला २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी भाजपचे आ. गोपीचंद पडळकर यांनी सहकारमंत्री अतुल सावे यांची भेट घेऊन जिल्हा बँकेच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. मागील सव्वा वर्षापासून थांबलेली चौकशी पुन्हा सुरू झाली आहे.जिल्हा बँकेकडून सरफेसी कायद्यांतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री, संस्था, कंपनी व महिला बचत गटाचे ६० कोटींचे कर्ज निर्लेखित करणे, संचालकांच्या कारखान्यास ३२ कोटी रुपयांचे कर्ज शिफारस नसताना देणे, स्वप्नपूर्ती शुगर्स कारखान्यास चुकीच्या पध्दतीने २३ कोटी रुपये कर्ज वाटप, २१ तांत्रिक पदांची बोगस कागदपत्रांच्या आधारे भरतीबाबत तक्रार केली होती. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांच्याशी संबंधित रायगाव (ता. कडेगाव) येथील केन ॲग्रो कंपनीला दिलेल्या १६५ कोटी रुपयांच्या कर्ज वसुलीबाबत बँकेच्या धोरणावर आक्षेपही घेण्यात आला होता. अखेर जिल्हा बँकेच्या व्यवहारासंदर्भात चौकशीवरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे.छत्रीकरांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकोल्हापूर येथील विभागीय सहनिबंधक डी. टी. छत्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत कोल्हापूरचे तृतीय विशेष लेखा परीक्षक शीतल चोथे, अनिल पैलवान, रघुनाथ भोसले, सांगलीचे विशेष लेखा परीक्षक संजय पाटील यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
समितीकडे उरले २० दिवससमितीला त्यांचा चौकशी अहवाल ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत सादर करायचा आहे. चौकशी करण्यासाठी त्यांच्याकडे केवळ २० दिवस उरले आहेत. त्यामुळे मंगळवारी १० जानेवारीपासून चौकशीस सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.