सांगली : वाहन चालकांच्या संपामुळे पेट्रोलियम जन्य पदार्थांची वाहतूक, पुरवठा व वितरण सुरळीत आहे. जिल्ह्यात इंधनाचा पुरेसा साठा असून, ९० टक्के पेट्रोल व डिझेल वितरण सुरळीत सुरू आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रभारी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केले.महसूल व पोलिस विभागाचे अधिकारी, एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि आयओसीएल इंधन डेपो व्यवस्थापक, तिन्ही कंपन्यांचे समन्वयक, वाहतूकदार संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी झाली. या बैठकीनंतर तृप्ती धोडमिसे बोलत होत्या. यावेळी सहायक जिल्हाधिकारी अमित रंजन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आशिष बारकुल, मिरज उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रणिल गिल्डा, तिन्ही कंपन्यांचे अधिकारी, समन्वयक, वाहतूकदार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.तृप्ती धोडमिसे म्हणाल्या, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत पेट्रोल व डिझेलचा जीवनावश्यक वस्तू म्हणून अंतर्भाव होतो. पेट्रोलियम पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांच्या आगामी संपाच्या पार्श्वभूमीवर वाहन चालक व वाहतूकदार यांच्याकडून कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये, यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न चालू आहेत. जिल्ह्यातील ९० टक्के इंधन वितरण एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि आयओसीएल या तीन कंपन्यांकडून केले जाते. या तिन्ही कंपन्यांकडून टँकर्सद्वारे पेट्रोल पंप चालकांना सुरळीत इंधन वितरण सुरू आहे. जिल्ह्यातील पेट्रोल, डिझेल व अन्य पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर विपरित परिणाम होऊन, यासाठी प्रयत्न चालू आहेत.महसूल, पोलिस अधिकाऱ्यांची पथकेनागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून, इंधन डेपो व्यवस्थापक, वाहतूकदार व डीलर्समध्ये समन्वय ठेवला जाणार आहे. महसूल व पोलिस अधिकाऱ्यांची पथके तयार करून पेट्रोलपंपांच्या इंधनाचा साठा तपासला जाणार आहे. भविष्यात संपाची वेळ आली तर आगाऊ साठा करून ठेवण्याचे आदेश तिन्ही कंपन्यांच्या प्रशासनाला दिले आहेत, असे तृप्ती धोडमिसे यांनी सांगितले. गरजेनुसार प्रत्येक डेपोला दोन पोलिसांचा बंदोबस्त देणार आहे.
..तर वाहन चालकांवर कारवाईपेट्रोल, डिझेलची वाहतूक करणारे वाहन चालक वाहतुकीस विरोध करत असतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाईचे आदेश संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत, असेही तृप्ती धोडमिसे म्हणाल्या. संपामुळे पेट्रोल, डिझेलच्या वाहतूक व वितरणावर झालेल्या परिणामाचा, वाहतूकदारांना येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेतला. वाहतूकदार संघटना व डेपो व्यवस्थापकांनी त्यांची बाजू मांडली.