जिल्ह्यातील घरपट्टीत आठ कोटींची भर..!

मागणी २६ कोटींची : शासनाचे नवे धोरण

सांगली : इमारत व जमिनीवरील घरपट्टी आकारणीत राज्य शासनाने केलेल्या सुधारणेअंतर्गत जिल्ह्यातील ७0४ ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात घरपट्टी वाढ होणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण घरपट्टीची मागणी सध्या २६ कोटी ४२ लाख इतकी आहे. यात आणखी ८ कोटीची भर पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम १९६0 नुसार इमारती व जमिनीवरील कर आकारणीबाबत राज्य शासनाने २१ नोव्हेंबर २0१५ रोजी अधिसूचना जारी केली होती. त्यापूर्वीच्या अधिसूचनेत प्रति शंभर रुपये भांडवली मूल्यावर आधारित किमान दर निश्चित करण्यात आला होता. त्याऐवजी आता प्रति १000 रुपये भांडवली मूल्यावर किमान दर निश्चित करण्यात आले आहेत. सुधारित मालमत्ता कर हा लगत वर्षाच्या आकारणीच्या ३0 टक्क्यांपेक्षा अधिक आकारता येणार नाही. नव्या सुधारणेनुसार होणाऱ्या वाढीचा विचार केला, तर जिल्ह्याच्या एकूण घरपट्टी मागणीत ८ कोटीची भर पडण्याची शक्यता आहे. जुलै महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार प्रति चौरस फुटाऐवजी इमारतीच्या एकूण भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणीचा प्रस्ताव होता. त्यास मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. आक्षेप व हरकती नोंदविल्यानंतर शासनाने सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानंतर आता नव्या अधिसूचनेनुसार कर आकारणीने किमान दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)शासनाने २१ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जारी केली. त्यापूर्वी प्रति शंभर रुपये भांडवली मूल्यावर आधारित किमान दर निश्चित करण्यात आला होता. त्याऐवजी आता प्रति हजार रुपये भांडवली मूल्यावर किमान दर निश्चित करण्यात आले आहेत.