राज्यातील ६० हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा धोका, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या कोषाध्यक्षांनी दिली माहिती

शासनाने आधार कार्ड वैधताद्वारे संच मान्यता करण्याचा निर्णय घेऊन गोंधळ निर्माण केला

सांगली : शासनाने आधार कार्ड वैधताद्वारे संच मान्यता करण्याचा निर्णय घेऊन गोंधळ निर्माण केला आहे. त्यामुळे सुमारे २४ लाख विद्यार्थी संच मान्यता प्रक्रियेच्या बाहेर राहणार असल्यामुळे ६० हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा धोका आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी यांनी दिली.महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे यांची राष्ट्रवादीच्या कार्याध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल मुंबईत सत्कार केला. यावेळी महामंडळाचे कोषाध्यक्ष पाटील यांनी शिक्षण संस्थांसमोरील प्रश्न खा. सुप्रिया सुळे यांच्यासमोर मांडले. यावेळी महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल-पाटील, सरकार्यवाह विजय गवाणे, रवींद्र फडणवीस, आमदार चिमणराव पाटील, उपाध्यक्ष वसंतराव घुईखेडकर, राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रा. एन. डी. बिरनाळे, विनोद पाटोळे आदी उपस्थित होते.रावसाहेब पाटील म्हणाले, नवीन शिक्षक भरती प्रक्रियेचा बोजवारा उडणार आहे. थकीत वेतनेतर अनुदान, रखडलेली पवित्र पोर्टल प्रणालीची शिक्षक भरती, शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा अन्यायकारक आकृतिबंध व रखडलेली शिक्षकेतर कर्मचारी भरती, वरिष्ठ महाविद्यालयाकडे १०० टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती या प्रश्नांबाबत सरकार ठोस भूमिका घेत नाही. यामुळे शाळा, महाविद्यालये चालविणे शिक्षण संस्था चालकांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. या प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी खा. सुप्रिया सुळे यांनी पुढाकार घेऊन सोडविण्याची मागणी केली.मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ : सुप्रिया सुळेराज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्याबरोबर महामंडळ शिष्टमंडळाची पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात येईल. या बैठकीत शिक्षण संस्थांसमोरील प्रश्न मांडून सोडविण्यात येतील, असे आश्वासन शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अध्यक्षा व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिले.शिक्षक भरतीचे पवित्र पोर्टल रद्द करा : विजय नवल-पाटीलशिक्षक भरतीचे पवित्र पोर्टल प्रणाली रद्द केली पाहिजे, थकीत वेतनेतर अनुदान वितरण करून पूर्वीप्रमाणे १२ टक्के वेतनेतर अनुदान मिळाले पाहिजे. संच मान्यता ही आधार कार्ड वैधता ऐवजी यूडायस नोंदणी प्रणालीवरच करण्याची गरज आहे. एकही शाळा बंद करून शिक्षक अतिरिक्त ठरवू नयेत. शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरावेत, अशा मागणीचा ठराव मुंबईतील शिक्षण संस्थांच्या बैठकीत केला आहे, अशी माहिती विजय नवल-पाटील यांनी दिली.