भटक्या श्वानांच्या नसबंदीवर पाच वर्षात ५७ लाख खर्च, तरीही समस्या कायम

सांगली : महापालिकेच्या स्थापनेपासून गेल्या २३ वर्षांमध्ये भटक्या श्वानांच्या नसबंदीची मोहीम तीनवेळाच राबविण्यात आली. यावर तब्बल ५७ लाख ५० हजार रुपये महापालिकेने खर्च केले. मात्र, हा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. या मोहिमेत सातत्य नसल्याने भटक्या श्वानांची संख्या वाढत आहे.

सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रात भटक्या श्वानांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अनेकदा महापालिकेच्या सभेतही या विषयावरुन गदारोळ झाला आहे. पालिकेत भटके श्वान सोडण्याचे आंदोलनही करण्यात आले. मिरज व सांगलीमध्ये श्वानांच्या हल्ल्यात बालकांचा मृत्यू होण्याच्या घटनाही घडल्या. हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेले. एका प्रकरणात महापालिकेला भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यात मृत झालेल्या मुलाच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेने गांभीर्याने पावले उचलली नाहीत. श्वानांच्या नसबंदीची मोहीम सातत्याने राबवली असती तर आतापर्यंत त्यांची संख्या नियंत्रणात आली असती. केवळ काही श्वानांची नसबंदी केल्यामुळे ज्या श्वानांची नसबंदी होत नाही, त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर पैदास होते. त्यामुळे ही साखळी नियंत्रणात आणणे कठीण होत आहे. सातत्याने मोहीम राबविल्यास येत्या काही वर्षात भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रणात येऊ शकते.

चौकट

किती आहेत भटके श्वान

प्राणीमित्र अजित काशिद यांनी सांगितले की, सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रात आमच्या अंदाजानुसार ७ ते ८ हजार श्वान आहेत. आजवर दोनदा नसबंदी मोहिमा झाल्या. त्यात सुमारे ३ हजार श्वानांची नसबंदी झाली, मात्र अन्य श्वानांची पैदास वाढून संख्येत भर पडली आहे.

आठ हजार श्वानांसाठी बाराच कर्मचारी

भटक्या श्वानांसाठी महापालिकेने दोन डॉग व्हॅन ठेवल्या आहेत. एका व्हॅनमागे स्वच्छता निरीक्षक, मुकादमासह सहा कर्मचारी नियुक्त आहेत. म्हणजेच दोन व्हॅनमागे बारा कर्मचारी आहेत.

कोट

महापालिकेने यापूर्वी दोनवेळा भटक्या श्वानांची नसबंदी मोहीम राबविली आहे. आता नव्याने दीड हजार श्वानांसाठी शासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे म्हणजेच १,५०० रुपये प्रति नसबंदी याप्रमाणे नवी निविदा प्रसिद्ध केली आहे.

-डॉ. सुनील आंबोळे, आरोग्य अधिकारी, सांगली

चौकट

रोज ५०हून अधिक तक्रारी

भटक्या श्वानांच्या समस्येबाबत नगरसेवकांकडे दररोज पन्नासहून अधिक तक्रारी येत असतात. नगरसेवक याबाबत महापालिकेत आवाज उठवतात, मात्र त्याची दखल प्रशासन घेत नसल्याचे चित्र आहे.

चौकट

१,५०० रुपये प्रति नसबंदीसाठी कंत्राट काढले आहे.

एका कंपनीला महापालिका क्षेत्राचे कंत्राट यापूर्वी दिले होते.