सांगली : महापूराच्या पार्श्वभूमीवर सांगलीच्या बाजारपेठा व व्यापारी यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी व व्यापाऱ्यांना उभारी देण्यासाठी शासन कटिबध्द असून छोट्या व्यापाऱ्यांना 50 हजार रूपयांच्या मर्यादेत मदत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे, असे सांगून उद्योगाच्या नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ करा, असे निर्देश सहकार, मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले.पूरबाधित उद्योजक, लघु उद्योजक, छोटे व्यापारी यांच्या अडचणी, सूचना, मागण्या यावर चर्चा करण्यासाठी पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात बैठक घेतली. यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, महापौर संगीता खोत, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, विशेष कार्य अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, महावितरणच्या संचालिका निता केळकर, दिपक शिंदे (म्हैसाळकर), सांगली, कोल्हापूर येथील उद्योजकांच्या विविध संघटना, कर सल्लागार, टॅक्सी युनियन, औषध व्यावसायिक, पान असोसिएशन, मेकॅनिकल असोसिएशन, रिक्षा युनियन आदि विविध घटकातील संघटनांच्या प्रतिनिधी, व्यापारी, उद्योजक यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, महापूराच्या पार्श्वभूमीवर सांगलीतील व्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून महानगरपालिका, राज्य शासन व केंद्र शासन या सर्व स्तरावर उद्योग व व्यापाऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील. विमा कंपन्यांनी विशेष बाब म्हणून नैसर्गिक आपत्तीत व्यापाऱ्यांना मदत करणे आवश्यक असून त्यांचे विमा दावे लवकरात लवकर सकारात्मक पध्दतीने निकाली काढावेत यासाठी प्रयत्न करू असे सांगून व्यापाऱ्यांनीही विमा पॉलिसी उतरत असताना त्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीला विमा संरक्षण मिळावे यासाठी आग्रही रहावे. जी औषधे पाण्यात भिजली आहेत ती औषधे औषध कंपन्यानी माघारी घेऊन त्यामोबदल्यात दुसरी औषधे द्यावीत याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल असे सांगितले.यावेळी विविध उद्योजकांच्या संघटनांमार्फत विमा कंपन्यांनी लवकरात लवकर विमा दावे निकाली काढावेत. घरपट्टी, पाणीपट्टी, जीएसटी भरण्यास मुदतवाढ मिळावी, नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ व्हावेत, वीज बिल भरण्यास मुदतवाढ मिळावी, कर्जांच्या हप्त्यांचे पुनर्गठण व्हावे, वाहन योग्यता प्रमाणपत्राबाबतचा दंड माफ व्हावा, व्यापार, उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी तातडीचे प्रयत्न व्हावेत, व्यापाऱ्यांचे रेकॉर्ड मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाले आहे त्याबाबतचे पंचनामे लवकरात लवकर करून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र द्यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या.