सांगली : खासगी प्रवासी वाहतुकीचे वाढते अतिक्रमण आणि शासनाकडून प्रवासी कर, मोटार वाहन कर, टोल, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या करामुळे एसटी महामंडळ खूप आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. वर्षाला ४५०० कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. याला राज्य सरकारची चुकीची धोरणेच जबाबदार आहेत, असा आरोप एसटी कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
ते म्हणाले की, एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत येण्यास अनेक घटक कारणीभूत असून, त्यातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे खासगी प्रवासी वाहतूक आहे. या अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे महामंडळाचे वर्षाला हजार ते बाराशे कोटींचे नुकसान होत आहे. डोंगराळ व दुर्गम भागातसुध्दा एसटीला फेऱ्या चालवाव्या लागतात. यामुळे ६०० कोटींचे नुकसान होत आहे. खासगी वाहतूकदार सर्रास टप्पे वाहतुकीचा वापर करीत आहेत. यामुळे महामंडळाचा संचित तोटा ४५०० कोटींवर गेला आहे. दिवसाला अंदाजे १.५० कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. महामंडळाकडे भांडवली अंशदान म्हणून केंद्र सरकारचे १६ कोटी, तर राज्य सरकारचे ३५ कोटीची अल्प गुंतवणूक आहे. वर्षामध्ये प्रवासी कर, मोटार वाहन कर, टोल टॅक्स, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर असे मिळून १०३८ कोटी रुपये शासनास भरावे लागत आहेत. महामंडळाकडून १७.५ टक्के दराने प्रवासी कर वसूल करते, जो देशात सर्वात जास्त दर आहे. इतर राज्यात ७ ते १० टक्के इतकाच प्रवासी कर आकारला जातो.
महामंडळाच्या सर्व वाहनांना पथकरातून मुक्ती मिळावी, डिझेलमध्ये सवलत द्यावी, प्रवाशांना किफायतशीर दरात प्रवास उपलब्ध करून दिल्यास खासगी वाहतुकीने प्रवास करण्याची संख्या कमी होईल, सर्व कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करुन त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा आदी मागण्या करण्यात येणार आहेत. याकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही ताटे यांनी दिला.
दरम्यान, संघटनेचा सांगलीत मेळावाही झाली. यावेळी एसटी कामगार संघटनेचे विभागीय सचिव नारायण सूर्यवंशी, अध्यक्ष अशोक खोत, विभागीय कार्याध्यक्ष शमू मुल्ला, दिलीप चौगुले, अशोक शिरोटे, मनोज पाटील, राजेश पाटील, सुधीर कोळी, रवी शिराळकर, शबाना मुलाणी आदी उपस्थित होते.
- कामगारांच्या वेतनवाढीची कोंडी दूर करा
तत्कालीन अध्यक्षांनी १ जून २०१८ रोजी २०१६ ते २०२० या कालावधीच्या वेतन करारासाठी ४८४९ कोटीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. परंतु प्रशासनाने वाटप करताना ज्या सूत्रानुुसार वेतनवाढ लागू केली आहे, त्यानुसार त्यामधील १५०० कोटीपेक्षा जास्त रक्कम शिल्लक राहते. संघटना वेतनवाढीच्या प्रस्तावावर तडजोड करण्यास तयार आहे, असे प्रशासनास कळवूनही तडजोड केली जात नाही. यावरही तोडगा काढावा, अशी मागणीही हनुमंत ताटे यांनी केली.