सांगली : आणीबाणीत कारावास भोगलेल्या जिल्ह्यातील ४८ लोकतंत्र सेनानींना मानधन दिले जात आहे. महिन्याकाठी एकूण ३ लाख ७५ हजार रुपये बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने बंद केलेल्या कालावधीची थकबाकीही मंजूर झाली आहे.सन १९७५ ते १९७७ मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लढा दिलेल्या व्यक्तींच्या गौरवासाठी योजना सुरू आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ३१ जुलै २०२० रोजी बंद केली होती. ऑगस्ट २०२२ पासून पुन्हा नव्याने सुरू झाली. आणीबाणीमध्ये एका महिन्यासपेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्यांना मासिक १० हजार रुपये, त्यांच्या पश्चात लाभार्थ्याला पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येत आहे.
एका महिन्यापेक्षा कमी कारावासासाठी मासिक पाच हजार रुपये, तर त्यांच्या पश्चात लाभार्थ्याला २ हजार ५०० रुपये देण्यात येतात. जिल्ह्यात २७ जणांना प्रत्येकी १० हजार, १९ जणांना पाच हजार आणि दोन विधवांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये दिले जात आहेत. यातील बहुतांश सांगली, मिरजेचे रहिवासी असून, दोघे जतमधील आहेत.
१९ जण विशीच्या आतीललाभार्थ्यांपैकी १९ जण आणीबाणीच्या काळात १९ वर्षांपेक्षी कमी वयाचे होते. सातजण तर १७ वर्षांचे आणि तिघे १६ वर्षांचे होते. अल्पवयीन काळात कारावास भोगल्याचे त्यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे.
कायदा करण्याची मागणीभाजप सरकारची मानधन योजना महाविकास आघाडी सरकारने बंद केली होती. सरकार बदलल्यावर योजना पुन्हा बंद होऊ नये यासाठी विधानसभेत मानधनाचा कायदाच करण्याची मागणी लोकतंत्र सेनानी संघाने केली आहे. संघाचे सचिव श्रीकांत शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मध्य प्रदेश सरकारने कायदा करून महिन्याला २५ हजार रुपये मानधन सुरू केले आहे. तसाच लाभ महाराष्ट्रातही द्यावा. मुख्यमंत्री व उपुख्यमंत्र्यांच्या सही-शिक्क्याचे ओळखपत्र द्यावे. मध्य प्रदेशच्या सर्व योजनांचा लाभ देऊन लोकतंत्र सेनानींचे शुभाशीर्वाद घ्यावेत.