सांगलीत नियोजन समितीअभावी ३७० कोटींच्या कामांचा झाला त्रिशंकू, पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीची प्रतीक्षा

शिंदे सरकारने पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या अद्याप जाहीर केलेल्या नाहीत, त्यामुळे समितीच्या बैठकाही झालेल्या नाहीत.

सांगली : जिल्ह्याचा पालकमंत्री अद्याप ठरलेला नसल्याने नियोजन समितीच्या कामांनीही ब्रेक लागला आहे. सुमारे ३७० कोटींची कामे ठप्प असून प्रशासनाच्याही नजरा पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीकडे लागल्या आहेत.२९ जूनरोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतर नियोजन समिती निर्णयक्षम राहिली नाही. समितीच्या बैठका पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होतात. शिंदे सरकारने पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या अद्याप जाहीर केलेल्या नाहीत, त्यामुळे समितीच्या बैठकाही झालेल्या नाहीत. सामान्यत: प्रत्येक तीन महिन्यांनी समितीच्या बैठका होतात. जिल्ह्याची यापूर्वीची बैठक जूनमध्ये झाली होती. त्यामध्ये विकासकामांच्या आराखड्यांना मंजुऱ्या मिळाल्या, पण शिंदे सरकारने त्यांनाही स्थिगिती दिली. त्यामुळे मार्चपूर्वी झालेल्या बैठकीतील कामेच अद्याप सुरु आहेत.याचा मोठा फटका स्मार्ट पीएचसी आणि मॉडेल स्कूल मोहिमेला बसला आहे. या दोन्ही उपक्रमांत जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. पण निधीअभावी शाळांच्या दुरुस्त्या थांबल्या आहेत. काही शाळांच्या अर्धवट दुरुस्त्यांना निधीची चणचण भासू लागली आहे. स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र योजनेची अवस्थाही अशीच आहे. `क` वर्गातून विकासकामे मंजूर झालेल्या तीर्थक्षेत्रांचे रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृहे, रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण, सभामंडप व भक्तनिवास अशी कामे नव्याने मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. एकट्या शिराळा तालुक्यात ९० कोटींची कामे थांबल्याची माहिती आहे.मिरजेचे आमदार सुरेश खाडे यांना कामगारमंत्रीपद मिळाल्याने पालकमंत्रीपदाची माळही त्यांच्याच गळ्यात पडण्याची शक्यता आहे, पण तसा निर्णय अद्याप झालेला नसल्याने नियोजन समितीतही शांतता आहे.ही कामे थांबलीमॉडेल स्कूल, स्मार्ट पीएचसी, क वर्ग तीर्थक्षेत्रातील विकासकामे, जनसुविधा, नागरी सुविधा, रस्ते, शौचालये युनिट, भूमीगत गटारी आदी योजनांची कामे निधीअभावी खोळंबली आहेत.गुवाहाटीच्या धांदलील नियोजनच्या बैठकासरकार कोसळण्याच्या सुमारास चाळीसभर आमदार गुवाहाटीला जाऊन बसले. सत्ताधारी मंत्री व आमदारांना सरकार कोसळण्याची चुणूक लागताच जून महिन्यात सर्वच जिल्ह्यांत नियोजन समित्यांच्या बैठकांची घाईगडबड करण्यात आली. कामांचे आराखडे निश्चित करुन निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात आली. पण कार्यारंभ आदेश निघण्यापूर्वीच सरकार कोसळले, आणि नियोजन समितीच्या कामांचा त्रिशंकू झाला.