शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नवी मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी बोनस जाहीर, कोणाला किती पैसे मिळणार?
2
'तिकीट वाटप'वरून काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये पाटणा एअरपोर्टवर तुफान हाणामारी, व्हिडीओ व्हायरल!
3
भीषण संघर्षानंतर पाकिस्तानची शस्रसंधीसाठी अफगाणिस्तानला विनवणी, दोन्ही देशांत ४८ तासांसाठी युद्धविराम
4
जैसलमेर दुर्घटनेनंतर आता जयपूरमध्ये धावत्या बसला आग, परिसरात खळबळ!
5
प्रसिद्ध लेखिका अर्चना शंभरकर यांचे निधन, वयाच्या ५२ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास!
6
Bihar Elections: मैथिली ठाकूर यांचा मतदारसंघ ठरला, कुणाची तिकिटं कापली; भाजपची दुसरी यादी जाहीर
7
फूड डिलिव्हरी ॲपला २१ लाखांचा चुना, २ वर्षे फुकट जेवला; तरुणाचा झुगाड पाहून चक्रावून जाल!
8
सांगलीत 'भोसले टोळी'चा धुमाकूळ; भरदिवसा घरफोड्या करून ४७ तोळे सोने लंपास
9
Silver Supply Crunch: जास्त पैसे देऊन विकत घ्यायला तयार, पण लोकांना बाजारात चांदी मिळेना?
10
सासूसोबत अफेअर, अश्लील व्हिडीओ आणि..., जावयाच्या हत्येची धक्कादायक कहाणी समोर
11
रोहित शर्मा मोठ्या विक्रमाच्या उंबरठ्यावर; ५४ धावा करताच सौरव गांगुलीला टाकणार मागे!
12
डॉक्टर पतीने केली पत्नीची हत्या, भासवला नैसर्गिक मृत्यू , अखेर ६ महिन्यांनी असं फुटलं बिंग 
13
'खट्याळ सासू नाठाळ सून' सिनेमात निवेदिता सराफ यांना होती पहिली पसंती, पण नंतर वर्षा उसगांवकर यांची लागली वर्णी
14
Ghost Town Visitor: हा फोटो काढायला दहा वर्षे लागली अन् ठरला 'फोटोग्राफर ऑफ द ईयर'; सगळी स्टोरी काय?
15
आई-वडील, दोन मुली, एक मुलगा...; जैसलमेर बस दुर्घटनेत अख्खं कुटुंब जळून खाक!
16
"...म्हणूनच आज शरद पवार त्यांच्यासोबत गेले नाहीत"; विरोधकांच्या आरोपांना CM फडणवीसांचे जोरदार उत्तर
17
1 रुपयात दररोज 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग अन्..; BSNL ने आणली नवीन दिवाळी ऑफर
18
बाळासाहेब थोरातांचा १ लाख  नाही तर एवढ्या मतांनी पराभव, राज ठाकरेंचा तो दावा ठरला चुकीचा
19
Ranji Trophy : पुणेकर झाला महाराष्ट्र संघाचा 'कणा'; ऋतुराज गायकवाडचं शतक थोडक्यात हुकलं, पण...
20
"आम्ही त्यांचं नाव जगाच्या नकाशावरून पुसून टाकू" इस्रायलची हमासला धमकी!

‘जलयुक्त’च्या कामांसाठी कृषी विभाग घेतोय ३५ टक्के कमिशन

By admin | Updated: March 7, 2017 22:30 IST

जयकुमार गोरे : अधिकारीच म्हणे पैसे मंत्रालयापर्यंत द्यावे लागतात

खटाव : ‘जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या आणि सुरू असलेल्या कामांची फुगवलेली आकडेवारी अधिकारी शासनाकडे सादर करत आहेत. कामांचे कार्यालयात फक्त कागदावरच नियोजन केले जाते. कामे मात्र, त्या प्रमाणात होत नाहीत. कृषी विभाग जलयुक्त शिवारमधील कामांसाठी ३५ टक्के कमिशन घेत आहे. अधिकारीच हे पैसे मंत्रालयापर्यंत द्यावे लागतात. असे उघडपणे सांगतात,’ असा गौप्यस्फोट आमदार जयकुमार गोरे यांनी केला.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जलयुक्त शिवार प्रस्ताव २९३ वर चर्चा करताना त्यांनी या योजनेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. आमदार गोरे म्हणाले, ‘पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना साखळी सिमेंट बंधाऱ्यांच्या कामांना गती मिळाली होती. माझ्या मतदार संघातील माण-खटाव तालुक्यांमधील या कामांचा चांगला परिणाम संपूर्ण राज्याने साडेचार वर्षांपूर्वी पाहिला होता. सध्याच्या सरकारने अलीकडच्या काळात ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना सुरू केली आहे. आमच्याकडे अगोदरपासूनच जलसंधारणाची अशी कामे झाली आहेत.या सरकारने जलयुक्त शिवार अंतर्गत होणाऱ्या कामांना मोठा निधी देण्याची घोषणा केली. तसा ठरावही केला. मात्र, प्रत्येक तालुक्याला प्रत्यक्षात किती निधी मिळाला. लोकसहभागातून किती निधी जमा झाला हे पाहणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन वर्षांत माझ्या तालुक्यात फक्त तीन-साडेतीन कोटींचा निधी मिळाला. दोन वर्षांत इतक्या निधीतून ७४ गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे करण्यात आली.’ आ. गोरे म्हणाले, ‘जलयुक्त शिवार ही योजना शासन अधिकाऱ्यांमार्फत राबवत आहे. हेच अधिकारी या योजनेचा आराखडा कार्यालयात बसून कागदावर तयार करतात. प्रत्यक्षात साईट पाहिल्या जात नाहीत. स्थानिक स्तर विभागाकडून बंधाऱ्याच्या निवडलेल्या साईटस् चुकीच्या असतात. त्याचे बजेटही चुकीचे असते. (प्रतिनिधी)