सांगली : जिल्ह्यात महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचे काम गतीने सुरू असून आधार प्रमाणिकरणासाठी प्राप्त झालेल्या 76 हजार 27 खातेदारांच्या यादीपैकी 63 हजार 934 खात्यांचे आधार प्रमाणिकरण पूर्ण झाले आहे. आतापर्यंत जिल्ह्याला 225 कोटी 63 लाख रूपये या योजनेंतर्गत उपलब्ध झाले असून जिल्ह्यात या योजनेचे काम येत्या दोन दिवसात पूर्ण होईल, असे प्रतिपादन पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी केले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, पुणे विभागाच्या उपायुक्त साधना सावरकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे यांच्यासह सर्व उपजिल्हाधिकारी, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसिलदार उपस्थित होते.महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामकाजाचा आढावा विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी घेतला. यावेळी जिल्ह्यात एकूण 76 हजार 27 खात्यांची यादी आधार प्रमाणिकरणासाठी प्राप्त झाली असून दिनांक 5 मार्च 2020 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील 56 हजार 919 तर राष्ट्रीयकृत बँकेकडील 7 हजार 15 अशा 63 हजार 934 खात्यांचे प्रमाणिकरण झाले आहे. 12 हजार 93 खात्यांचे प्रमाणिकरण होणे बाकी असून यातील जे बाहेर गावी आहेत त्यांना ज्या ठिकाणी असतील तेथे प्रमाणिकरणासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्याला 38 हजार 101 खात्यांवरील कर्जाच्या रक्कमेपोटी 225 कोटी 63 लाख रूपयांची रक्कम उपलब्ध झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिली. यावर उर्वरित खात्यांचे आधार प्रमाणिकरण त्वरीत पूर्ण करावे. तहसिलदार यांनी या योजनेच्या कामकाजाच्या पहाणीसाठी संबंधित ठिकाणी भेटी द्याव्यात. आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या 1 हजार 304 तक्रारींपैकी 721 तक्रारी निवारण्यात आल्या आहेत. उर्वरित तक्रारींचे त्वरीत निवारण करण्यात यावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिले.महसूल विभागाकडील विविध विभागांचा सविस्तर आढावा घेत असताना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी पूरबाधित पडझड झालेल्या घरांची देण्यात आलेली नुकसान भरपाई, घरभाडे याबाबतच्या मदतीचे किती वाटप झाले याची माहिती घेऊन याबाबतची सर्व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत. 31 मार्च पूर्वी कोणत्याही तक्रारीशिवाय लोकांना मदतीचे वाटप करा, असे सांगून महसूल विभागाच्या 31 मार्च पूर्वी पूर्ण करण्याच्या देण्यात आलेल्या विविध उद्दिष्टांचा आढावा घेऊन कामकाजात अधिक गतीमानतेची आवश्यकता डॉ. म्हैसेकर यांनी व्यक्त केली.अनधिकृत वाहतूक व अवैध गौण खनिज उत्खननाबाबतच्या जिल्ह्यातील झालेल्या कारवाईंचा आढावा घेऊन अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई होणे आवश्यक असून अवैध गौण खनिज उत्खननासारख्या बाबींवर परिणामकारकरित्या आळा बसण्यासाठी पर्यावरण प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करावेत, असे सांगून विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी अशा प्रकरणांमध्ये समाधानकारक कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल अशा इशारा यावेळी दिला.विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी डिजीटली साईन्ड डॉक्युमेंट (डीएसडी), ऑनलाईन डाटा करेक्शन मॉड्युल (ओडीसी), संबंधित कामे 31 मार्च पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करावीत. केवळ क्षेत्रिय स्तरावरून प्राप्त झालेल्या माहितीवर अवलंबून न राहता उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्तीश: सत्यता तपासावी, अशा सूचना देवून विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर म्हणाले, ई हक्क प्रणाली संबंधित माहिती घेत असताना ही प्रणाली यशस्वी केल्यास महसूल विभागाकडे येणाऱ्या अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.
जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेप्रमाणेच महसूल विभागाच्या तहसिल, उपविभागीय कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या कामांचे कालावधीनिहाय तपासणी विभागीय स्तरावरून होण्यासंबंधिचा प्रस्ताव शासनाला पाठविणार असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी सांगितले.विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांना यावेळी जिल्ह्यात 26 जानेवारी 2020 रोजी तीन व 2 मार्च 2020 रोज एक अशी चार शिवभोजन केंद्रे सुरू झाली असून 9 मार्च रोजी रेल्वे स्टेशन नजीक एक केंद्र सुरू होणार असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. यावेळी वेळोवेळी यंत्रणेंनी या केंद्रांवर भेट देवून खाद्य पदार्थांची गुणवत्ता तपासावी असे निर्देशित केले.