मिरज : चांगल्या पावसामुळे पाण्याला मागणी नसल्याने यावर्षी म्हैसाळ योजना जुलैपासून बंद आहे. म्हैसाळ योजना बंद असल्याने योजनेच्या आरग, सलगरे, बेडग व कवठेमहांकाळ परिसरात कालव्याची गळती काढण्याचे व अस्तरीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. म्हैसाळच्या आवर्तनाचे वीज बिल व पाणी बिलाची थकबाकी सुमारे ६२ कोटीवर पोहोचली आहे.
गतवर्षी आॅक्टोबर ते फेब्रुवारीपर्यंत म्हैसाळचे आवर्तन सुरू असताना योजनेच्या सहा टप्प्यातील तब्बल ९५ पंप सुरू करून जतपर्यंत पाणी सोडण्यात आले. एप्रिलपासून पुन्हा ७ जुलैपर्यंत म्हैसाळ योजनेचे आवर्तन सुरू होते. गतवर्षी १५४ दिवसात सुमारे ७ टीएमसी पाण्याचा उपसा करून मिरज, कवठेमहांकाळ व जत तालुक्यात पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणीपुरवठा केला होता. यावर्षीच्या आवर्तन कालावधित आगळगाव, जाखापूर व टप्पा क्रमांक सहाचे तीन पंप सुरू करून चाचणी घेण्यात आली. जुलै महिन्यात आवर्तन बंद झाल्यानंतर सलग तीन महिने जोरदार पाऊस झाल्याने, यावर्षी तीनही तालुक्यात पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. अनेक ठिकाणी ओढे, नाले अद्याप वाहत आहेत.
दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात म्हैसाळचे आवर्तन सुरू करण्यात येते. मात्र यावर्षी तिन्ही तालुक्यातून अद्याप पाण्याची मागणी नसून, फेब्रुवारीपर्यंत तरी म्हैसाळच्या पाण्याची गरज भासणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर्षी म्हैसाळ योजनेतून पूर्ण क्षमतेने मोठ्याप्रमाणात पाणी उपसा करण्यात आल्याने पंपांची देखभाल, दुरुस्ती, तसेच आरग, बेडग व सलगरे मुख्य कालव्याची गळती बंद करण्यासाठी अस्तरीकरणाची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. अस्तरीकरण खराब झाल्याने व काही ठिकाणी पाण्यासाठी कालवे फोडल्याने गळतीमुळे लाखो लिटर पाणी वाहून जाते. आरगजवळ असलेल्या कालव्याच्या मोठ्या गळतीमुळे पाणी कर्नाटकात वाहून जाते. गळतीमुळे वाहून जाणाºया पाण्यामुळे म्हैसाळच्या पाण्याची व विजेची बिले आकारताना वाद निर्माण होत आहे.
गेल्या अनेक वर्षात म्हैसाळच्या कालव्याची दुरूस्ती करण्यात आली नसल्याने, म्हैसाळ योजना दीर्घ कालावधीसाठी सुरू ठेवण्यासाठी कृष्णा खोरे महामंडळाने सुमारे एक कोटीपेक्षा जास्त खर्चाची निविदा काढून कालव्याची गळती काढण्याचे काम ठेकेदाराकडे सोपविले आहे. कालव्यांची गळती काढल्याने वाहून जाणाºया पाण्याची बचत होऊन, कालव्यालगतच्या शेतकऱ्यांचे अतिरिक्त पाण्यामुळे होणारे नुकसान वाचणार आहे.
शेतकऱ्यांकडून वसुलीम्हैसाळ योजनेच्या यावर्षीच्या आवर्तनाचे थकीत वीजबिल सुमारे ३२ कोटी रुपये असून, पाणी बिलाची थकबाकी सुमारे ३० कोटी रुपये आहे. ६२ कोटी रुपये थकबाकीचा डोंगर असल्याने पुढील वर्षात आवर्तन सुरू करण्यासाठी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून वसुली करावी लागणार आहे.