अशोक डोंबाळेसांगली : जिल्ह्यातील पतसंस्थांसाठी १९९६ ते २००८ हा कालावधी प्रचंड खडतर होता. अनेक पतसंस्था राजकीय अड्डा बनल्यामुळे दिवाळखोरीत निघाल्या. जिल्ह्यात १९९६मध्ये १ हजार ४४७ पतसंस्था होत्या. गेल्या २९ वर्षांत १७२ पतसंस्थांना टाळे लागल्यामुळे सध्या १ हजार २७५ पतसंस्था सक्षमपणे चालू आहेत. या संस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण मिळविण्यासाठी पतसंस्था फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांचा लढा चालू आहे.विमा संरक्षण नसतानाही अनेक पतसंस्थांच्या प्रगतीचा आलेख उंचावतोय, ही निश्चितच सहकारातील अभिमानाची बाब म्हणावी लागेल. अनेक पतसंस्थांची उलाढाल हजारो कोटींवर गेली आहे. बँकांपेक्षाही मोठे व्यवहार पतसंस्थांमधून होत आहेत. या संस्थांमुळेच ग्रामीणसह शहरीचा विकास झाला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक गरजा पतसंस्थांनी पूर्ण केल्या आहेत. सुरळीत चाललेल्या पतसंस्थांमध्ये १९९६-९७ मध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढून तो राजकीय अड्डाच झाला. चुकीच्या पध्दतीने संस्थेतील पैशांची उधळपट्टी केल्यामुळे २००७पर्यंत पतसंस्थांसाठी खूपच अडचणीचा कार्यकाळ होता. १९९६ ते २०२५ या २९ वर्षांच्या कालावधीत ४८७ पतसंस्थांना टाळे लागले. 'सहकार शताब्दी' २००४मध्ये झाली. त्यानंतर दोन तप अनेक पतसंस्था तग धरून आहेत, नव्हे तर प्रगतीच्या शिखरावर गेल्या आहेत.जिल्ह्यात १९९६मध्ये १ हजार ४४७ पतसंस्था होत्या. आज १२७५ पतसंस्था टिकून आहेत. केवळ १०० पतसंस्थांचा अपवादवगळता अन्य संस्थांच्या प्रगतीचा आलेख उंचावतोय. पंधरा वर्षांपासून पतसंस्थांतील ठेवीना विमा संरक्षणाचा विषय सातत्याने चर्चेत आहे. पतसंस्था फेडरेशनकडून प्रयत्नही सुरू आहेत.
तालुकानिहाय पतसंस्था..तालुका / पतसंस्था संख्यामिरज - ३७५वाळवा - २८८पलूस - १२६जत - १०६कवठेमहांकाळ - ८१खानापूर - ८३शिराळा - ७८तासगाव - ६२आटपाडी - ४३कडेगाव - ३३
शासनाने ठेवीला विमा सरंक्षण दिल्यास पतसंस्थांची आणखी प्रगती होणार आहे. त्यासाठी सहकार विभागाने योग्य निकष निश्चित करावेत, अशी आमची मागणी आहे. ज्या संस्था चांगल्या आहेत. त्यांच्याकडून निधी घेऊन तोट्यातील संस्थांना मदतीचे धोरण ही सहकार विभागाची भूमिका चुकीची आहे. पतसंस्थेच्या वैधानिक राखीव निधीवर आधारित लाखापासून ४० ते ५० लाखांपर्यंत विमा संरक्षणाची मागणी केली आहे. - रावसाहेब पाटील, अध्यक्ष, कर्मवीर भाऊराव पाटील सहकारी पतसंस्था, सांगली