आमच्या बिल्डरला सोसायटी करून देण्याबद्दल अनेकवेळा सांगितले आहे; पण तो ढिम्म हलत नाही. इतर लोकांच्या बरोबर संपर्क होत नाही. आता काय करावे? - एक वाचक
अनेकदा बिल्डर्स सदनिकाधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा अपार्टमेंट व्यवस्था करू देत नाही. प्रकल्प पूर्ण झालेला नसणे, मंजूर नकाशे आणि प्रत्यक्षातील बांधकाम यात मोठी तफावत असणे, वाढीव बांधकाम नियमांमध्ये बसविण्याचे प्रयत्न सुरू असणे, जास्तीचे बांधकाम त्याच ठिकाणी करणे शक्य असेल तर त्यावरील हक्क शाबूत ठेवणे, प्रकल्पातील सर्व सदनिकांची विक्री झालेली नसणे, सदनिकाधारकांचे बिल्डरबरोबरचे आर्थिक व्यवहार पूर्ण नसणे, जमिनीचा मालकी हक्क [Title] सदोष असणे, सदनिकाधारक आणि बिल्डर यांच्यात वादविवाद किंवा कोर्ट केस सुरू असणे, बिल्डर दिवाळखोरीत निघणे किंवा फरार होणे किंवा मयत होणे अशा अनेक कारणांनी बिल्डर सोसायटी किंवा अपार्टमेंट नोंदणी करू देत नाही.
महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायदा १९६३ (मोफा) नुसार सोसायटी तयार करून सर्व कागदपत्रे आणि हिशेब नवनियुक्त सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्याची जबाबदारी बिल्डरवर सोपविली आहे. अशीच तरतूद ‘रेरा’ कायद्यातपण आहे. सोसायटी नोंद करताना बिल्डर चीफ प्रमोटर आणि सदनिकाधारक प्रमोटर असतात. नंतर रीतसर निवडणुका होऊन पदाधिकारी नियुक्त होतात. बिल्डर सहकार्य करीत नसेल तर सदनिकाधारक एकत्र येऊन नॉन को-ऑपरेशन सदराखाली सोसायटी नोंद करणाऱ्या सहकारी खात्यातील अधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकतात.
सदनिकाधारकांपैकी एक चीफ प्रमोटर आणि अन्य सभासद प्रमोटर असतात. अधिकारी त्या बिल्डरला नोटीस पाठवून म्हणणे मांडण्याची संधी देतात. उत्तर आल्यास रीतसर सुनावणी होऊन निकाल दिला जातो. निकाल मान्य नसणारी पार्टी पुढे न्यायालयात दाद मागू शकते. नोटिसीला उत्तर आलेच नाही तर एकतर्फी निकाल देऊन सोसायटीची नोंदणी होऊ शकते. आपण ग्राहक पंचायतीच्या कार्यकर्त्याचे किंवा एखाद्या कायदेतज्ज्ञाचे साहाय्य जरूर घ्यावे!
- ग्राहक प्रबोधन आणि संशोधन संस्था, नाशिक तुमचे प्रश्न / अडचणी पाठवण्यासाठी ई-मेल पत्ता : tarkaikaral@gmail.com