रत्नागिरी : पंचायत समित्यांकडून आराखडे देण्यास उशीर झाल्याने जिल्हा परिषदेचा पाणीटंचाई आराखडा रखडला आहे. दरवर्षी जानेवारी महिन्यात अंतिम मंजुरी मिळणारा हा आराखडा यंदा अजून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादरही झालेला नाही. पंचायत समित्यांच्या दिरंगाईमुळे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाची धावपळ उडाली आहे.दरवर्षी पाणीटंचाई कृती आराखडा डिसेंबरमध्ये तयार केला जातो. त्यातील त्रुटी दूर करून जानेवारीमध्ये त्याला जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अंतिम मंजुरीही देण्यात येते. मात्र, यंदा हा आराखडा पंचायत समित्यांच्या सुस्त कारभारामुळे अजूनही रखडलेलाच आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे कारण पुढे करून तालुक्यांचे आराखडे देण्यास चालढकल करण्यात आली होती.
सन २०२१ चा जानेवारी महिना उलटला तरी जिल्ह्यातील खेड, मंडणगड, गुहागर, संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा आणि राजापूर या पंचायत समित्यांचे आराखडे तयार झालेले नव्हते. केवळ चिपळूण आणि दापोली या दोनच पंचायत समित्यांनी तालुक्यांचे टंचाई कृती आराखडे सादर केले होते.यंदा पाऊस उशिरापर्यंत सुरू होता. त्यामुळे जिल्ह्यात पाणीटंचाईला उशिरा सामोरे जावे लागणार, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. पाऊस उशिरापर्यंत सुरू होता तरीही शहरी भागामध्ये अनेक ठिकाणी पाण्याचे टँकर धावताना दिसत होते. गतवर्षी उन्हाळ्यामध्ये १६५ वाड्यांमध्ये भीषण पाणीटंचाई उद्भवली होती. त्यावर मात करण्यासाठी शासनाकडून टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. तोही पाणीपुरवठा अपुरा होत असल्याची ओरड ग्रामीण भागातील जनतेकडून सुरू होती.गतवर्षी पाणीपुरवठा विभागाने १४ कोटी रुपयांचा टंचाई कृती आराखडा सादर केला होता. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने तो आराखडा दोन वेळा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे माघारी पाठविला होता. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने ८ कोटी रुपयांच्या टंचाई आराखड्याला मंजुरी दिली होती. त्यामध्ये ७ कोटी रुपये नळपाणी पुरवठा योजना दुरुस्तीवर आणि टँकरने पाणीपुरवठा यावर खर्च करण्यात आला होता.दरम्यान, १५ डिसेंबरपर्यंत सर्व तालुक्यांचे पाणीटंचाई कृती आराखडे सादर करण्याची सूचना पंचायत समित्यांना देण्यात आली होती. मात्र, जानेवारी २०२१ चा पंधवडा संपला तरीही हे आराखडे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे सादर करण्यात आले नव्हते. आठवडाभराच्या कालावधीमध्ये सर्वच तालुक्यांचे आराखडे जिल्हा परिषदेकडे आले असून त्यांची जुळवाजुळव सुरू असून लवकरच हा आराखडा मंजुरीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला जाणार आहे.