चिपळूण - शासनाने कोकणातील पुरपरिस्थितीच्या पार्श्वभुमीवर ३२०० कोटीच्या निधीत गाळाचा उल्लेख नसला, तरी त्यातील १६० कोटी रूपये द्यायला कोणतीही अडचण असणार नाही. त्यासाठी सरकारकडे बिनपैशाची वकिली करण्यास आपली तयारी आहे. पक्षविरहीत सुरू असलेले हे आंदोलन मागे घ्यावे, असे मी सांगणार नाही. मात्र, शासनस्तरावर लाल व निळ्या पूररेषेला स्थगिती मिळवून देण्याबरोबरच गाळ उपशासाठी लागेल तेवढा निधी मिळवून देण्याची ग्वाही उच्च तंत्र व शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी येथे दिली.
चिपळूण बचाव समितीतर्फे गेल्या सात दिवसापासून सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाला रविवारी मंत्री सामंत यांनी भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते. मंत्री सामंत म्हणाले की, कोकणातील नद्याच्या गाळप्रश्नी पुरेसा निधी उपलब्ध झाला पाहिजे. यामागणीवर सर्वच राजकीय पक्ष सहमत आहेत. चिपळुणात पुराचे पाणी भरणे भविष्यात धोकादायक आहे. तसेच या शहराचे पुनर्वसन करणेही शक्य नाही. त्यासाठी गाळ उपसा करावाच लागणार आहे. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटीबद्ध आहे, असे मंत्री सामंत म्हणाले.
गाळ काढण्यासाठी साडेनऊ कोटी निधीची पुरवणीद्वारे अधिवेशनात मागणी केली जाणार आहे. मात्र, त्यानंतरचा निधी टप्प्या-टप्प्याने मिळवून गाळ काढण्याची प्रक्रिया सातत्याने सुरू ठेवली जाईल. प्राथमिक स्तरावर १६० कोटीचा आराखडा तयार असून, त्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी घेत आहे. केवळ गाळ काढून महापूराचा प्रश्न सुटणार नाही. विविध उपाययोजनांचा आराखडा तयार करावा लागणार आहे. त्यासाठी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले.यावेळी आमदार शेखर निकम, शिवसेनेचे विधानसभा क्षेत्रप्रमुख बाळा कदम, शहरप्रमुख उमेश सकपाळ, तालुकाप्रमुख संदीप सावंत, युवासेनेचे उमेश खताते, निहार कोवळे, नगरसेवक शशिकांत मोदी, तसेच नगरसेविका व पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.