रत्नागिरी : राजापूर तालुक्यातील बारसू येथे रिफायनरी प्रकल्प उभारण्यावरून शिवसेनेतच दोन गट असल्याचे गेल्या काही दिवसात स्पष्टपणे पुढे आले आहे. राजापूरचे आमदार राजन साळवी यांनी प्रकल्प झालाच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली असून, खासदार विनायक राऊत यांनी मात्र अजून स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. राज्यातून बाहेर जाणाऱ्या प्रकल्पांवरून शिंदे-फडणवीस सरकारवर सातत्याने टीका करणाऱ्या शिवसेनेने रिफायनरी प्रकल्पाबाबतचा घोळ अजूनही कायम ठेवला आहे.शिवसेनेने नाणारमध्ये आणलेला आणि शिवसेनेनेच नाणारमधून घालवलेला रिफायनरी प्रकल्प गेली पाच वर्षे लोंबकळत राहिला आहे. प्रकल्पविरोधी लोकांचे म्हणणे ऐकून घेणाऱ्या शिवसेनेने प्रकल्पाच्या कंपनीचे किंवा प्रकल्प हवाय म्हणणाऱ्या लोकांचे म्हणणे कधीही ऐकून घेतले नाही. विरोधकांच्या शंका दूर करण्यासाठी कधीही पुढाकार घेतला नाही आणि हीच शिवसेना प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यानंतर टीकेची भूमिका घेत आहे.जानेवारी महिन्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच राजापूर तालुक्यातील बारसू येथे जागा उपलब्ध करून देण्याचे पत्र केंद्र सरकारला पाठवले. मात्र, त्यांचीच शिवसेना अजून या प्रकल्पाला आपला पाठिंबा असल्याची भूमिका घेत नाही. आम्ही लोकांसोबत हे एकच पालूपद आळवणाऱ्या शिवसेनेने रिफायनरीबाबत आपली भूमिका संभ्रमितच ठेवली आहे. त्यामुळे शिवसेनेत प्रकल्पावरून दोन गट असल्याचे आता पुनहा एकदा प्रकर्षाने पुढे आले आहे.
याआधीही नाणार परिसरातील काही शिवसैनिकांनी प्रकल्प हवा, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. त्यामुळे त्यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले होते. आता स्थानिक आमदार राजन साळवी यांनीच प्रकल्पाला ठाम समर्थन करणारी भूमिका घेतली आहे. अर्थात शिवसेनेतील या दोन भूमिकांमुळे प्रकल्पाचे काम पुढे जाण्यात मोठे अडथळे येत आहेत.
आमदार बाजूने, खासदार विरोधात?प्रकल्प नाणार आणि परिसरातील १३ गावांमध्ये होणार होता, तेव्हा शिवसेनेने सर्वच स्तरावरून विरोध केला. मात्र, बारसूबाबत शिवसेनेनेच पहिल्यापासून जोर लावला आहे. रोजगाराची गरज लक्षात घेता राजापुरातील अनेक संघटनांनी, तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी प्रकल्पाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे आमदार राजन साळवी यांनीही प्रकल्पाबाबत समर्थनाची ठाम भूमिका घेतली. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मुंबईत बोलावलेल्या बैठकीला आमदार साळवी उपस्थित राहिले आणि त्यांनी आपल्या अटीही मांडल्या. खासदार विनायक राऊत मात्र या बैठकीला अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे त्यांची भूमिका अजूनही विरोधातीलच असल्याचा अर्थ काढला जात आहे.
गुंतवणूक घटलीज्यावेळी नाणार आणि परिसरातील १३ गावांमध्ये हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन होते, तेव्हा या प्रकल्पासाठी चार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार होती. मात्र, आता बारसूमध्ये प्रकल्प करण्याचे ठरत आहे. तेथे जागेची उपलब्धता नाणारइतकी नाही. त्यामुळे प्रकल्पातील गुंतवणूक दोन लाख कोटींवर आली आहे. राजकीय वाद न करता, लोकांचे शंका निरसन करून हा प्रकल्प वेळेत मार्गी लागला असता तर चार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असती.
आधीची संमती दुर्लक्षितचबारसूमध्ये होऊ घातलेल्या प्रकल्पाला २,९०० एकर जागेची संमती मिळाली आहे. आधी ज्या भागात प्रकल्प प्रस्तावित होता, तेथे ८,५०० एकर क्षेत्रासाठी संमतीपत्र आहेत. मात्र, त्याकडे राजकीय पक्षांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे. प्रकल्प हवा आहे, अशा त्या भागातील लोकांना कोणत्याही राजकीय पक्षाने पाठिंबा, पाठबळ दिले नाहीच, उलट त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचीही तसदी दाखवली गेली नाही.