विनोद पवारराजापूर : सन १९८३ साली अतिवृष्टी होऊन आलेल्या महापुरानंतर राजापूर शहरात पूररेषा अस्तित्वात आली. गेली चार दशके राजापूरचा विकास या जुन्या पूररेषेत अडकलेला असतानाच आता लघुपाटबंधारे विभागाने नव्याने पूररेषा रेखांकित केली आहे. फेरसर्वेक्षणाची मागणी मंजूर झाल्यानंतरही नवी पूररेषाच अंतिम करण्यात आली आहे. त्यामुळे बाजारपेठेत आता कोणत्याही नव्या कामाला परवानगी मिळणार नाही आणि त्यामुळेच ही पूररेषा विकासाच्या आडवी येणार आहे.साधारण तीन वर्षांपूर्वी गूगल मॅपच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या या नव्या पूररेषेला तत्कालीन नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी जोरदार विरोध केला होता. नगराध्यक्ष जमीर खलिफे व विधान परिषदेच्या माजी आमदार हुस्नबानू खलिफे यांच्या मागणीनंतर तत्कालीन पाटबंधारे मंत्र्यांनी फेरसर्वेक्षणाचे आदेशही दिले होते.मात्र, शासनाचे पूररेषेचे सर्व नियम व पाटबंधारे विभागाचे निकष यानुसार तीच पूररेषा लागू करण्यात आली आहे आणि ही पूररेषा शहरासाठी बाधक असल्याच्या प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहेत.
आधीच उल्हास..उद्योगांचा आधार नसल्याने राजापुरात रोजगारांच्या उपलब्धतेला खूपच मर्यादा आहेत. त्यामुळे राजापूर तालुक्याची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. ग्रामीण भागातील लोक मोठ्या शहरांकडे गेल्याने तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या राजापूर शहरावर मोठा परिणाम झाला आहे. आधीच शहरातील व्यवसाय मेटाकुटीला आलेले असताना आता नवी पूररेषा अधिकच त्रासदायक ठरणार आहे. या पूररेषेमुळे राजापूर शहराचा विकासही खुंटणार आहे. विकासाच्या दृष्टीने आजही काेसाे दूर असलेल्या राजापूर शहराच्या विकासात पूररेषेचा ठरणारा अटकाव वेळीच दूर हाेणे गरजेचे आहे. अन्यथा शहर विकासापासून दूर राहणार आहे.
आपण नगराध्यक्ष असताना लघुपाटबंधारे विभागाने राजापूरची पूररेषा वाढवली होती. त्यावेळी आपण शासनाकडे या नव्या पूररेषेचे फेरसर्वेक्षण करण्याची मागणी केली होती. तरीही फेरसर्वेक्षणाअंती आता तीच पूररेषा लागू करण्यात आली आहे. या नव्या पूररेषेमुळे राजापूर शहराच्या विकासाला खीळ बसणार आहे. यावर शासनाने योग्य तो निर्णय घेऊन राजापूर शहराला ऊर्जितावस्था प्राप्त होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. - जमीर खलिफे, माजी नगराध्यक्ष, राजापूर