चिपळूण : चिपळूण बचाव समितीच्या आंदोलनाची दखल घेऊन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंत्रालयात १३ रोजी गाळप्रश्नी महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह काँग्रेसच्या काही पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्यात आले असले, तरी पालकमंत्री, खासदार व स्थानिक आमदारांना निमंत्रण नाही. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात श्रेयवाद लढाई सुरु झाल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. त्यामुळे आता महसूलमंत्र्याच्या या बैठकीत गाळप्रश्नी ताेडगा निघणार का, हेच पाहायचे आहे.
वाशिष्ठी आणि शिव नदीतील गाळ काढावा, पूररेषेला स्थगिती मिळावी, या मागणीसाठी चिपळूण बचाव समितीने गेल्या सात दिवसापासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. याप्रश्नी शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी मागणी केल्यावर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या समवेत जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक घेण्यात येणार असल्याचे बचाव समितीला पत्रद्वारे कळवले होते. मात्र, त्यानंतर अवघ्या २४ तासात महसूलमंत्री थोरात यांनी १३ डिसेंबर रोजी मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक आयोजित केली आहे.
या बैठकीला चिपळूण बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह जिल्ह्यातील काही काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनाही निमंत्रित केले आहे. या पदाधिकाऱ्यांमध्ये तालुक्याशी प्रत्यक्ष संबंध नसणाऱ्यांचाही समावेश आहे. परंतु, या लढ्यात सुरुवातीपासून पाठपुरावा करत असलेले आमदार शेखर निकम यांच्यासह खासदार विनायक राऊत, पालकमंत्री अॅड. अनिल परब यांना निमंत्रण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे गाळप्रश्नी काॅंग्रेसने श्रेय घेण्यासाठी ही बैठक बाेलावल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. मात्र त्याचवेळी थोरात यांच्या बैठकीकडेही सर्वाचे लक्ष वेधले आहे. या बैठकीतून गाळ उपसा, त्यासाठी लागणार निधी व रॉयल्टीबाबत ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
आतापर्यंत या आंदोलनाला उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत, भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस प्रमोद जठार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्यासह विविध राजकीय नेत्यांनी भेट देऊन पाठिंबा दिला आहे. विविध पक्षाचे पदाधिकारी एकत्रित येऊन पक्षविरहीत लढाई सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न बचाव समितीकडून केला जात आहे. मात्र, महसूल मंत्र्यांनी बाेलावलेल्या बैठकीमुळे श्रेयवादाची ठिणगी पडल्याचे बोलले जात आहे.
श्रेयवादापेक्षा प्रश्न सुटणे महत्त्वाचे
चिपळुणातील गाळप्रश्नी सारेच राजकीय नेतेमंडळी एकवटले आहेत. सर्वांकडून प्रयत्न सुरू असतानाच आमदार शेखर निकम यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संपर्क साधून निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्याचवेळी खासदार विनायक राऊत यांनी महसूलमंत्र्यांसमवेत जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक घेण्याबाबत पत्र दिले. त्यानंतर काॅंग्रेसने थेट बैठकच बाेलावल्याने श्रेयवादाची ठिणगी पडली. याप्रश्नी श्रेयवादाची लढाई खेळण्यापेक्षा चिपळूणवासीयांचा प्रश्न सुटणे गरजेचे आहे, असा सूर निघत आहे.
चिपळूणच्या गाळप्रश्नी सर्वच राजकीय पक्ष प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या माध्यमातून या प्रश्नावर तोडगा निघाल्यास किंवा निधी उपलब्ध केल्यास आनंदच होणार आहे. प्रयत्न कोणाचेही असोत मात्र हा प्रश्न सुटणे गरजेचा आहे. - उदय सामंत, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री