शाळांचा गळा घोटणार?

महादेव सुळे : इंग्रजी शाळांना परवानगी न देण्याची मागणी

रत्नागिरी : राज्यात मराठी शाळा दिवसेंदिवस बंद होत चालल्या आहेत. त्यामुळे मराठी भाषेचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. मराठी शाळांपासून पाच किलोमीटर अंतरावर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करणारे निवेदन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस शिक्षक सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष महादेव सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, गेल्या शैक्षणिक वर्षांत २ जून २०१५ रोजी सरकारने नवीन सुमारे १०१९ इंग्रजी व सुमारे ५३ मराठी शाळांना परवानगी दिली. यावर्षी पुन्हा १७ जून २०१६ रोजी नवीन शाळा व दर्जावाढ करण्यास परवानगी दिलेल्या शाळांची संख्या ३७४३ असून, पैकी नवीन इंग्रजी शाळांची संख्या सुमारे १७७९, उर्दू सुमारे ५३, हिंंदी १६, कन्नड १, मराठी सुमारे ८८८ शाळा, बाकी दर्जावाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.गरीब मुले शिक्षणापासून वंचित असून, अनुदानित शाळेतील शिक्षक देशोधडीला लागल्याची चिन्हे असल्याचे महादेव सुळे यांचे सांगितले. एक नवीन इंग्रजी शाळा आली की एक मराठी शाळा बंद होते. दिवसेंदिवस इंग्रजीकडे पालकांचा कल वाढत असल्याने मराठी शाळांना घरघर लागली आहे. त्यामध्ये शिक्षण सम्राटांना पैसे कमविण्यासाठी इंग्रजी शाळांची वाटली जाणारी खिरापत हे एक कारण असून, अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना देशोधडीला लावण्याचा हा डाव आहे. गल्लोगल्ली इंग्रजी शाळांना परवानगी देऊन मराठी शाळांचा कणा मोडून शिक्षणावरील खर्च कमी होणार आहे का ?मराठी माणसाच्या नावाने मताचा जोगवा मागणारे आता गप्प का? असा सवाल सुळे यांनी केला आहे. मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत व मातृभाषेतून शिक्षण मिळावे म्हणून मराठी शाळांपासून ५ किलोमीटर परिसरात नवीन इंग्रजी शाळांना परवानगी देऊ नये. तसेच मातृभाषेतून शिक्षणाची जनजागृती करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे.सरकारने दरवर्षी हजारो नवीन इंग्रजी शाळांना परवानगी दिल्याने या शाळांमध्ये शिकविण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध आहेत का? त्यांची शैक्षणिक पात्रता? त्यांचे वेतन याचा विचार कोण करणार? कमी पगारात शैक्षणिक पात्रता नसलेले अनेक लोक शिक्षक म्हणून काम करत आहेत. यातून भावी पिढी घडणार का? असा सवाल त्यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)संचमान्यता पूर्ण : अतिरिक्त शिक्षकराज्यात मराठी शाळांची संचमान्यता पूर्ण झाली असून, अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. त्यांचा समावेश बाकी आहे मागील वर्षातील अतिरिक्त शिक्षकांचे अद्याप समावेशन झालेले नाही.