चिवेली पाणी योजनेत अखेर ३२ लाखांचा घोळ उघड

पाणी योजनेतील सुमारे ३२ लाखांची कामे जागेवर आढळून आली नसल्याचे मत तांत्रिक समितीने या अहवालात म्हटले आहे.

चिपळूण : तालुक्यातील चिवेली येथे आठ वर्षांपूर्वी राबविण्यात आलेल्या नळपाणी पुरवठा योजनेत लाखोंचा घोळ झालेला आहे. योजनेतील अनियमिततेबाबत लोकांच्या तक्रारींमुळे स्थापन झालेल्या तांत्रिक समितीने आपला तपासणी अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यानुसार पाणी योजनेतील सुमारे ३२ लाखांची कामे जागेवर आढळून आली नसल्याचे मत तांत्रिक समितीने या अहवालात म्हटले आहे. तालुक्यातील बोरगावपाठोपाठ आता चिवेलीतही सर्वात मोठा घोळ असल्याचे उघड झाले आहे.

चिवेली येथे आठ वर्षांपूर्वी नळपाणी पुरवठा योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेसाठी सुमारे ४८ लाखांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. मात्र, योजनेतील कामे अंदाजपत्रकाप्रमाणे झाली नसल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली होती. त्यामुळे पाणी योजनेच्या तपासणीसाठी तांत्रिक समितीची स्थापना करण्यात आली. अंदाजपत्रकाप्रमाणे कामे झाली आहेत का, मूल्यांकनानुसार जागेवर काम आहे का, याची तपासणी या समितीने केली. या तपासणीचा अहवाल पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता तसेच तत्कालीन कार्यकारी अभियंता वृषभ उपाध्ये यांनी दिला आहे. त्यानुसार या योजनेत ३२ लाखाचा घोळ असल्याचे उजेडात आले आहे.

तांत्रिक समितीने दिलेल्या अहवालानुसार न केलेल्या कामांमध्ये विहिरीची दुरुस्ती करणे ९६ हजार ९५१.६९ रुपये, पंप हाऊस दुरूस्ती करणे २१ हजार ६१७.६४ रुपये, उर्ध्ववाहिनी १ लाख ७३ हजार ७९३ रुपये, साठवण टाकीची दुरूस्ती ३४ हजार २६०.५३ रुपये, वितरण वाहिनी २६ लाख ३३ हजार ८७९.३७ रुपये, चाचणी व परिचालन १ लाख ९४ हजार २८८ रुपये असे एकूण ३१ लाख ५४ हजार ७९०.२३ रुपयांचा घोळ चौकशीत आढळला आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या माध्यमातून चिवेलीत सुमारे १८ ते २० वर्षांपूर्वी पाणी योजना राबविण्यात आली होती. १० वर्षांनंतर या योजनेच्या दुरुस्तीसाठी जलवाहिनीसह विविध कामे करण्यासाठी ४८ लाखांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात नवीन योजनेत जलवाहिनी टाकण्यात आली नाही. पूर्वीची जलवाहिनी तशीच ठेवून नवीन योजनेत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप मुबीन महालदार, सिध्देश शिर्के, सागर शिर्के आदींसह ग्रामस्थांनी केला होता. या योजनेची वर्षभर चौकशी सुरू आहे. कामे अपूर्ण असताना, लाखोंचा घोळ असताना संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याने तक्रारदारांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. आता तांत्रिक समितीनेच पाणी योजनेत पाणी मुरल्याचा ठपका ठेवला आहे.