रत्नागिरी, चिपळूण रेल्वे स्थानकांवर बचत गटांना बाजारपेठ मिळणार

आगामी काळात रत्नागिरी आणि चिपळूण या दोन रेल्वे स्थानकांवर स्थानिक महिला बचत गटांची उत्पादने उपलब्ध करुन देऊन स्थानकांचे मूल्यवर्धन आणि बचत गटांना कायमस्वरुपी रोजगार संधीची व्यवस्था देण्यासंदर्भात सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिले.

ठळक मुद्देरत्नागिरी, चिपळूण रेल्वे स्थानकांवर बचत गटांना बाजारपेठ मिळणार सर्वेक्षण करण्याचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांचे निर्देश

रत्नागिरी : आगामी काळात रत्नागिरी आणि चिपळूण या दोन रेल्वे स्थानकांवर स्थानिक महिला बचत गटांची उत्पादने उपलब्ध करुन देऊन स्थानकांचे मूल्यवर्धन आणि बचत गटांना कायमस्वरुपी रोजगार संधीची व्यवस्था देण्यासंदर्भात सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिले.जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेअंतर्गत सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण गणनेतील अर्थात वंचित घटकांचे १३ हजार बचत गट आहेत. शासनस्तरावर या गटांची उत्पादने राज्यस्तरीय सरस आणि जिल्हास्तर प्रदर्शनातून विक्री करण्याची संधी असली तरी कायमस्वरुपी विक्री व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे या बचत गटांच्या मालाची विक्री होत नाही, या अनुषंगाने बचत गटांना रेल्वेस्टेशनवर विक्रीची संधी उपलब्ध व्हावी, हा यामागचा हेतू आहे.या बैठकीला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. विवेक पनवेलकर, कोकण रेल्वेचे विभागीय वाहतूक अधिकारी शैलेश आंबर्डेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुभाष जुंजारे, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत दैठणकर तसेच ह्यआत्माह्णचे गुरुदत्त काळे, वसुधंराचे सल्लागार जयंत पाटील, वित्त अधिकारी मनोज पवार व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जिल्हा विकास अधिकारी विक्रम सरकर हे नियुक्त पथक उपस्थित होते.महिला बचत गटांद्वारे निर्मित उत्पादने विकताना रेल्वे स्थानकांवर सध्या असणाऱ्या विक्रेत्यांकडील उत्पादनेवगळून इतर वस्तू विक्रीचे नियोजन करण्यात आले आहे. याबाबतचा सर्वेक्षण अहवाल आगामी दोन दिवसात सादर करण्याचे निर्देश चव्हाण यांनी दिले. रेल्वेच्या डब्यात सध्या इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कापोर्रेशन अर्थात कफउळउ तर्फे भोजन व इतर वस्तूची विक्री होते तर स्थानकावर कोकण रेल्वेने कोकणी मेवा व इतर दहा प्रकारचे स्टॉल उपलब्ध करुन दिलेले आहेत.संधी व्यवसायाचीरत्नागिरी रेल्वेस्थानकावर एकूण ३४ रेल्वेंना थांबा आहे. अशा या नव्या विक्रीचे दालन उपलब्ध झाल्यास बचत गटांना व्यवसायाची संधी उपलब्ध होऊ शकेल, असे मत जिल्हाधिकारी यांनी व्यक्त केले