चिपळूण : शहरासह परिसरातील गावांना महापुराचा तडाखा बसल्याने हजारो कुटुंबांची अपरिमित हानी झाली आहे. अनेक गावे आणि वाड्यांचे संपर्क तुटलेले आहेत. त्यामुळे बाधित लोकांपर्यंत मदत पोहोचण्यासाठी प्रथम जनसंपर्क ठेवण्यात यावा. पूरग्रस्त नुकसानभरपाईपासून वंचित राहणार नाहीत, याची खबरदारी पंचनामा करतानाच बाळगावी, अशा सूचना पालकमंत्री अनिल परब यांनी आढावा बैठकीत प्रशासनाला दिल्या. जिल्ह्यात सार्वजनिक मालमत्तेचे २३७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
चिपळूण पंचायत समितीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह पालकमंत्री परब यांनी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी महापुराची कारणे आणि सध्या सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. त्यानंतर पालकमंत्री परब म्हणाले की, बाधित लोकांचे पंचनामे सुरू आहेत. पंचनामा करताना कर्मचाऱ्यांनी निकषाची पट्टी फार लावू नये. लोकांना मदतीचा हात मिळेल, याकडे लक्ष द्यावे. पूरग्रस्तांना मुंबई, पुण्यासह अनेक जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणात मदत येत आहे. त्यामुळे बाधित लोकांनाच ही मदत मिळेल याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. शहरासह लगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चिखल आणि घाणीचे साम्राज्य पसरलेले आहे. घरे व दुकानांतून निघालेला चिखल आणि खराब झालेल्या वस्तूंचे ढीग रस्त्यावर साचत आहेत. यातून आगामी काळात मोठ्या प्रमाणात रोगराई पसरण्याचा धोका आहे. त्यातून लेप्टोची साथ वाढू नये, त्यासाठी आतापासूनच खबरदारी बाळगावी.
शिवाजीनगर येथील डम्पिंग ग्राऊंडची जागा पुरत नसेल तर शहरात अथवा परिसरातील एखादी जागा प्रशासनाने त्वरित ताब्यात घ्यावी. तेथे डम्पिंग ग्राऊंडची व्यवस्था करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
संस्था, कंपन्या, तरुण मंडळे, विविध राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून खासगी डॉक्टर्स पूरग्रस्तांच्या मदतीला पाठवले जात आहेत. त्यांचेही प्रशासनाने नियोजन करून बाधित कुटुंबांना दिलासा द्यावा. जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे एकूण सार्वजनिक मालमत्तेचे २३७ कोटींचे नुकसान झालेले आहे. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी येथे आले आहेत. त्यांच्या निवासासाठी आवश्यकता भासल्यास खासगी हॉटेल्स प्रशासनाने ताब्यात घ्यावीत, असेही ते म्हणाले.
खासदार विनायक राऊत म्हणाले की, सह्याद्री खोऱ्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. तो काढावा लागेल. आमदार शेखर निकम म्हणाले की, पूरग्रस्तांमधील व्यापाऱ्यांचा विम्याचा प्रश्न गंभीर आहे. विमा कंपन्या अनेक जाचक अटी लावत असल्याने पूरग्रस्तांना मदत मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीच विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन त्यांना सूचना द्याव्यात. आमदार योगेश कदम म्हणाले की, खेड तालुक्यात पूरस्थिती ओसरल्यानंतर जिल्हा परिषद अथवा सार्वजनिक बांधकामच्या अधिकाऱ्यांचे तहसीलदारांना अजिबात रिपोर्टिंग झालेले नाही. तेथील बाधितांपर्यंत प्रशासन पोहोचलेले नाही. आम्ही आमच्या स्तरावर पूरग्रस्तांना मदत करत आहोत. निसर्ग चक्रीवादळातील अनुभव खूप वाईट आहे. शासनाने पूरग्रस्तांना भरीव मदत देऊन दिलासा द्यावा.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीच्या कामाचे प्रस्ताव एक दिवसात देण्याची सूचना दिली. तसेच प्रस्ताव न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी आमदार भास्कर जाधव, राजन साळवी, शेखर निकम, योगेश कदम, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहितकुमार गर्ग यांच्यासह स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.