रत्नागिरी : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २१ एप्रिल रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी रत्नागिरी जिल्ह्यात होण्यासाठी जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी कार्यालयीन उपस्थिती, विवाह सोहळा, खासगी, सार्वजनिक वाहतूक आदींबाबत २३ एप्रिल रोजी आदेश काढले आहेत.
या आदेशानुसार सर्व शासकीय कार्यालये (राज्य शासन, केंद्र शासन, स्थानिक प्राधिकरणांतर्गत) कोरोनाशी संबंधित आपत्कालीन सेवा वगळता केवळ १५ टक्के क्षमतेनेच कार्यरत राहतील. ज्या शासकीय कार्यालयांमध्ये १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उपस्थितीची आवश्यकता असेल अशा शासकीय कार्यालयाच्या कार्यालयीन प्रमुखाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण रत्नागिरी यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. आवश्यक सेवा पुरवठा करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या सुद्धा कमीत कमी असावी. आवश्यकता भासल्यास ती १०० टक्के क्षमतेने वापरता येईल.
लग्न समारंभ फक्त एकाच हॉलमध्ये २ तासांमध्येच पूर्ण करावे लागतील. त्यासाठी जास्तीत जास्त २५ लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबाला ५०,००० रुपये दंड होईल. तसेच कोरोनाची परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत त्यास हाॅलबंदी घालण्यात येईल. यामध्ये जिल्हांतर्गत किंवा आंतरजिल्हा प्रवास करणे अपेक्षित नसून रहिवासी शहरामध्ये प्रवास करणे मर्यादित राहील. आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत प्रवास केवळ अत्यावश्यक सेवा किंवा अंत्यसंस्कार किंवा कुटुंबातील व्यक्तींचे तीव्र आजार या टाळता न येणाऱ्या प्रसंगांसाठी करता येतील. खासगी बसमध्ये एकूण आसन क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना परवानगी असेल. उभे राहून प्रवास करण्यास मनाई असेल. आंतरशहर किंवा आंतरजिल्हा प्रवास करणाऱ्या बसमध्ये सर्व थांब्यांवर प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवसांच्या क्वारंटाईनचा शिक्का मारण्यात येईल. हा शिक्का बस सेवा पुरविणाऱ्यानेच मारणे बंधनकारक राहील. थर्मल स्कॅनर तपासणीत लक्षणे आढळल्यास कोरोना केंद्र किंवा हॉस्पिटलमध्ये प्रवाशाला पाठविले जाईल.
कोरोना चाचणी करायची असल्यास या चाचणीचा खर्च संबंधित प्रवाशाकडूनच घेतला जाईल.
कोणत्याही चालकाने या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग केल्यास त्याला १००००रुपयांचा दंड भरावा लागेल. वारंवार चूक झाल्यास कोरोनाची अधिसूचना संपेपर्यंत चालन परवाना रद्द करण्यात येईल. विशिष्ट ठिकाणच्या कोरोना परिस्थितीनुसार तिथून येणाऱ्या प्रवाशांच्या हातावर क्वारंटाईनचा शिक्का मारावा किंवा नाही, याबाबत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्णय घेऊ शकेल.
राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या बसेसला ५० टक्के आसन क्षमतेने प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी असेल. इतर नियम खासगी वाहतुकीनुसार असतील. या आदेशाची अंमलबजावणी २२ एप्रिल ते १ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत अंमलात राहील.