रत्नागिरी : रत्नागिरी शहरात खराब वितरण वाहिन्यांमुळे पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. पाणी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे पुरवठ्यावर दुर्लक्ष होत आहे, असा ठपका ठेवत नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्व नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. या प्रश्नावरून सभागृहात रणकंदन माजले.
पुढील आठवड्यात पाणी विभाग कर्मचारी, नगर परिषद पदाधिकारी, जीवन प्राधिकरणचे अधिकारी, यांची संयुक्त बैठक घेऊन पाणी समस्या सोडवण्यासाठी तत्परतेने प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन नगराध्यक्ष योगेश तथा राहुल पंडित यांनी दिले.रत्नागिरी शहरात गेल्या काही वर्षांपासून कमी दाबाने पाणी पुरवठ्याची समस्या निर्माण झाली आहे. शहरातील पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या जुनाट झाल्याने जागोजागी फुटल्या आहेत. तसेच शीळ धरणावरून साळवी स्टॉप जलशुध्दिकरण केंद्रात येणाऱ्या मुख्य जलवाहिनीपैकी सुमारे ५०० मीटर लांबीची जलवाहिनी जागोजागी गंजल्याने फुटली आहे. त्यामुळे असंख्य ठिकाणी पाणी गळती होत आहे.
रत्नागिरी शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या शीळ धरणात मुबलक पाणी असताना केवळ वितरण यंत्रणा कुचकामी होत असल्याने पुरेसे पाणी रत्नागिरीवासीयांना मिळणे अशक्य झाले आहे, अशा भावना सदस्यांनी मांडल्या.जून महिन्यात व सुरू असलेल्या जुलै महिन्यातही शहरातील अनेक भागात कमी दाबाने मिळणारे पाणीही बंद झाले. शहरातील ३०पैकी सुमारे २० वॉर्डमध्ये पाण्याची समस्या गंभीर आहे. अनेक ठिकाणी पावसात नळाला तीन ते चार दिवस पाणीच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे त्रस्त नागरिकांनी नगरसेवकांचे दरवाजे ठोठावले व अपेक्षेप्रमाणे नगर परिषद सभेत पाणीटंचाई प्रश्नाचे तीव्र पडसाद उमटले.
या वादळी चर्चेत उपनगराध्यक्ष स्मितल पावसकर, सेना गटनेते बंड्या साळवी, सेना नगरसेवक राजन शेट्ये, भाजपचे नगरसेवक सुशांत चवंडे, राष्ट्रवादीचे गटनेते सुदेश मयेकर, नगरसेवक रोशन फाळके, विकास पाटील, उमेश कुळकर्णी यांच्यासह सर्वच नगरसेवकांचा सहभाग होता.पाणी विभागावर अंकुश नाही!रत्नागिरी शहरात कमी दाबाने पाण्याची समस्या गेल्या आठ वर्षांपासून आहे. शहरात सुमारे दहा हजार नळ जोडण्या आहेत. आता राज्य शासनाकडून नगर परिषदेसाठी ६३ कोटींची सुधारित नळपाणी योजना मंजूर झाली असून, ही योजना पूर्ण होण्यास अजून २ वर्षे लागणार आहेत. त्यामुळे असलेल्या जुन्या वितरण वाहिन्यांची दुरुस्ती करून शहरवासीयांची पाण्याची किमान गरज भागवणे आवश्यक आहे. पाणी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर कोणाचे नियंत्रणच नाही, अशी भूमिका नगरसेवकांनी घेतली.