रत्नागिरी : राज्यात सर्वत्र तापमानाची झळ बसली असताना आंबा भाजण्याबरोबर गळ होण्याचे प्रमाण वाढले असून, आंबा लवकर तयार होऊ लागला. तयार आंबा शेतकरी वाशी (मुंबई) बाजारपेठेत विक्रीसाठी पाठवू लागल्याने आवक वाढली आहे. दरात घसरण झाली आहे. हजार ते तीन हजार रूपये दराने आंबा पेटीची विक्री सुरू आहे.शासनाने आंबा विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांकडून दलालीची रक्कम न घेण्याचा निर्णय गतवर्षीपासून जाहीर केल्यामुळे दलाली घेणे बंद केले त्याचा परिणाम दरावर झाला आहे. सुरूवातीला पेटीला दहा हजार रूपये दर देण्यात येत होता. मात्र, आता १००० ते ३००० रूपये दराने आंबापेटीची विक्री सुरू आहे.
मुंबई मार्केटसारखेच दर स्थानिक बाजारपेठेत लाभत आहेत. ३५० रूपये ते ८०० रूपये डझन दराने आंबा विक्री सुरू आहे. छोट्या आकारातील (बिटक्या) आंबा १०० रूपये डझन दराने विकण्यात येत आहेत. गतवर्षी दर बऱ्यापैकी स्थिर होते.
यावर्षी आंबा उत्पादन कमी असताना दर लवकर कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मुंबईबरोबर कोल्हापूर, सांगली, पुणे, अहमदाबाद, सुरत मार्केटमध्ये आंबा विक्रीस पाठविण्यास सुरूवात केली आहे. कोल्हापूर मार्केटमध्ये पिकलेला आंबा पाठवावा लागतो. मात्र, अन्य मार्केटमध्ये कच्चा आंबा विक्रीस चालतो.हिंदू नववर्षाचा प्रारंभ गुढी पाडव्याला होतो. पूर्वी गुढीपाडव्याचा मुहूर्ताला आंबा काढी केली जात असे. मात्र, गेली काही वर्षे आंबा पाडव्यापूर्वीच बाजारात येत आहे. फेब्रुवारीतच आंबा बाजारात उपलब्ध होत आहे. कोकणाबरोबर परराज्यातून आंबा एकाच वेळी व तितक्याच प्रमाणात विक्रीला वाशी मार्केटमध्ये येवू लागला.
कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश आंब्याची आवक वाढली. हापूस, लालबाग, तोतापुरी, बदामी, गुहा आदी विविध प्रकारचा आंबा विक्रीस येत आहे. मात्र, हा आंबा किलोवर विकण्यात येत आहे. सुटी सुरू झाल्यामुळे पर्यटक कोकणात येऊ लागले आहेत. वाशीत दर कोसळले असल्यामुळे काही शेतकरी रस्त्याच्या कडेला स्टॉल टाकून आंबा विक्री करीत आहेत.पणन विभागासह यंत्रणा कार्यरतमुंबई उपनगरामध्ये उत्तरप्रदेशातील लोकच आंब्याची विक्री करत आहेत. त्यामुळे वाशी मार्केटमधून आंबा खरेदी करून तो उपनगरात विकत आहेत. परराज्यातील किलोवर आंबा विकत घेऊन तो रत्नागिरी हापूस सांगून डझनावर विकत आहेत. त्यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
कोकणचा हापूस असे जीआय मानांकन प्राप्त झाल्यामुळे यापुढे अशा प्रकारच्या विक्रीला चाप बसणार आहे. एकाच बाजारपेठेवर विक्रीसाठी ताण येऊ नये, यासाठी पणन विभागासह शासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे.