दापोली : सुकोंडी - वाघिवणे - बोरथळ पंचक्रोशीतील धरणाचे पाणी हर्णै - अडखळ बायपास येथील बिल्डरांना द्यावे, असा शासन आदेश झाला आहे. मुळातच या धरणाला गेली अनेक वर्षे गळती असून, या धरणाच्या आजूबाजुच्या गावांची तहान या धरणावर न भागवता हे पाणी बिल्डरला देण्याचा शासन आदेश झाल्याने पंचक्रोशीतील लोकांमधून प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.स्थानिक लोकांना पुरेसे पाणी मिळत नसताना ते उद्योगपतींच्या घशात घालणार असाल, तर आमचा प्रचंड विरोध असेल, अशी भूमिका आंजर्ले पंचक्रोशीने घेतली आहे. गुरूवारी झालेल्या सभेत हा शासन आदेश रद्द करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली.आंजर्ले - पंचक्रोशीची तहान भागवण्यासाठी १५ वर्षांपूर्वी सुकोंडी - वाघिवणे धरण बांधण्यात आले. पंचक्रोशीच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन स्थानिक लोकांनी आपल्या जमिनी कवडीमोल किमतीने धरणासाठी दिल्या.
धरणाची क्षमता (४१७ टीएमसी) एवढी आहे. या पाण्यावर पंचक्रोशीची तहान भागत नाही. या भागातील अनेक वाड्यांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. गेली अनेक वर्षे या धरणाला गळती लागली आहे.धरणाची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी होत असताना शासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. धरण नादुरुस्त असल्यामुळे पंचक्रोशीतील अनेक वाड्यांची पाण्याची गरज पूर्ण होत नाही. असे असताना धरण क्षेत्राच्या बाहेरील अडखळ - हर्णै बायपास परिसरातील बिल्डर मुकुंद श्रीधर दंडवते यांना दररोज (८७ टीएमसी) म्हणजे लाखो लीटर पाणी उचलण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे.
धरण परिसरातील लोकांची गरज लक्षात घेण्याऐवजी लोकांच्या तोंडचे पाणी पळवून उद्योगपतींच्या घशात घातले जाणार असेल तर पंचक्रोशीचा प्रखर विरोध असेल, अशी भूमिका पंचक्रोशीने घेतली आहे.वाघिवणे धरणाला गळती असल्यामुळे सध्या या धरणात २५ टक्केसुद्धा पाणीसाठा नाही. धरण कोरडे पडले आहे, अशा परिस्थितीत ८७ टीएमसी पाणी देण्याचा शासन निर्णय झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. पंचक्रोशीने नोव्हेंबर महिन्यात विरोधाचे पत्र शासनाकडे दिले होते.
पंचक्रोशीची हरकत असताना शासनाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणी उचलण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ही परवानगी रद्द करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश म्हादलेकर यांनी दिला आहे.