रत्नागिरी : प्रजासत्ताक दिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने उपोषण करणाऱ्यांना भेटून त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचे साधे सौजन्य रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखविले नाही. मात्र, सायंकाळी आंदोलनकर्त्यांच्या अटकेचा आदेश देऊन हीन वागणूक देण्यात आली.
या सर्व प्रकाराचा कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समिती आणि कुवारबाव व्यापारी संघाने पत्रकार परिषदेत निषेध केला व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदलीची मागणी केली. याबाबत कोकण रेल्वेतर्फे भूमिका मांडली जाणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा हा तिढा सुटणार की नाही, याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे.२६ जानेवारी २०१८ रोजी विविध प्रश्नांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्ह्यातील व जिल्ह्याबाहेरील आंदोलकांनी सकाळी ८ वाजल्यापासून सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत उपोषण केले. लोकशाही मार्गाने हे आंदोलन सुरू असताना जिल्हा प्रशासनाने त्याची साधी दखलही घेतली नाही.
उलट संतापलेल्या व जयस्तंभ येथे रस्त्यावर उभ्या राहिलेल्या उपोषणकर्त्यांच्या अटकेचे आदेश मात्र तत्काळ दिले गेले. हा सर्व प्रकारच अन्यायकारक आहे, असे चव्हाण, साळवी यांनी स्पष्ट केले व आपली भूमिका प्रसारमाध्यमांसमोर मांडली.यावेळी कोकणभूमी समितीचे अध्यक्ष संतोष चव्हाण व कुवारबाव व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सुनील साळवी म्हणाले, प्रजासत्ताकदिनी लोकशाही पध्दतीने आंदोलन करणाऱ्यांबाबत घडलेला हा प्रकारच निषेधार्ह आहे.
जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून या स्थितीला जिल्हाधिकारी जबाबदार आहेत. त्यांची येथून बदली होत नाही व आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरुच राहणार आहे. यावेळी कोकणभूमी कृती समितीचे कार्याध्यक्ष विनय मुकादम, सचिव अमोल सावंत, मानद सचिव प्रभाकर हातणकर, सहसचिव प्रतीक्षा सावंत, राजेंद्र आयरे, कुवारबाव व्यापारी संघाचे पदाधिकारी नीलेश लाड, सुधाकर सुर्वे आदी उपस्थित होते.यावेळी चव्हाण म्हणाले, उपोषण सुरू असताना रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत, भाजपचे पदाधिकारी राजेश सावंत, कॉँग्रेसचे चिपळूणचे प्रवक्ते अशोक जाधव, बॅ. नाथ पै सेवा संस्थेचे सल्लागार उमेश गोळवणकर यांनी उपोषणाच्या ठिकाणी येऊन आंदोलनाबाबतची भूमिका जाणून घेतली. मात्र, दिवसभरात जिल्हा प्रशासनातर्फे कोणताही प्रतिनिधी उपोषणकर्त्यांना भेटला नाही. सायंकाळी ५.१५ वाजेपर्यंत आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन स्वीकारण्यासही कोणी आले नाही.प्रकल्पग्रस्तांच्या १२०० मुलांना रेल्वेत नोकरीत घेतल्याचे कोकण रेल्वेचे अधिकारी सांगत आहेत. आम्ही त्यांची माहिती, नावे मागितली तर ती दिली जात नाहीत. ती नावे जाहीर करावीत, त्यांची यादी समितीला द्यावी, या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका सातबारावरील एकाच व्यक्तिला नोकरीत घ्यावे, असे ठरलेले असताना एकाच सातबारावर नावे असलेल्या १३ जणांना कसे काय रेल्वेत सामावून घेतले जाते, याबाबत कोकण रेल्वेने खुलासा करावा, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली.नोकर भरती आॅनलाईन, पारदर्शक करावीकोकण रेल्वेचा सर्व कारभार आता संगणकीकृत आहे. आॅनलाईन आहे. असे असताना नोकर भरती प्रक्रिया आॅनलाईन का राबवली जात नाही. रेल्वेचा कारभार भरतीबाबतही पारदर्शक व्हावा, यासाठी आॅलाईन परीक्षा घ्यावी. उत्तर पत्रिका निकालानंतर आॅनलाईन शो करावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.