चिपळूण : जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था आज बिकट झालेली आहे. शून्य पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये दोन शिक्षक तर जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकच नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. याकडे शासनाचेही दुर्लक्ष होत आहे. शासनाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यावर बंदी घातली आहे. शिक्षक भरतीबाबत पाठपुरावा करुनही मंत्र्यांचा प्रतिसाद मिळत नाही, हे आमचे दुर्दैव आहे, असे प्रतिपादन रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार विनायक राऊत यांनी केले.चिपळूणमधील डीबीजे महाविद्यालयाच्या प्रांगणात महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघातर्फे अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघाच्या १२ व्या त्रैवार्षिक अधिवेशनाचे उद्घाटन खासदार राऊत यांच्याहस्ते आज (शनिवारी) करण्यात आले, यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे, सभापती पूजा निकम, नवकोकण एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन मंगेश तांबे, प्राचार्य डॉ. श्याम जोशी, महासंघाचे सरचिटणीस डॉ. आर. बी. सिंह, आॅल इंडिया कॉलेज अॅण्ड युनिव्हर्सिटी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस नारायण सहा, कार्याध्यक्ष शशिकांत कामठे, महासंघाचे अध्यक्ष विजय निकम, उपाध्यक्ष अनिल कलकुटकी, विजय सावंत उपस्थित होते.कार्यक्रमात प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन व शिवरायांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. त्यानंतर मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी खासदार राऊत म्हणाले की, शासनाने शिक्षण क्षेत्राचे व्यापारीकरण केले आहे. त्यामुळे ज्ञानदानाचे पावित्र्य नष्ट होत आहे आणि याला सर्वस्वी शासनच जबाबदार आहे.
महर्षी कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी पैसे जमा करुन शिक्षणासाठी योगदान दिले. शिक्षण क्षेत्रात शासन दररोज नवनवीन जीआर आणत आहे. त्यामध्ये वारंवार बदलही करण्यात येत आहेत. त्यामुळे हे शासन जीआर शासन असल्याची टीका खासदार राऊत यांनी केली. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महासंघाचे अध्यक्ष विजय निकम यांनी केले. गेल्या ४० वर्षांच्या संघाच्या कार्याचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.महासंघाचे सरचिटणीस डॉ. आर. बी. सिंह म्हणाले की, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी २०१३पासून लढा उभारला आहे. विविध मागण्यांसाठी व नोकर भरतीसाठी मंत्र्यांपर्यंत पाठपुरावा केला आहे. तसेच यापुढेही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत लढा सुरु राहणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. या अधिवेशनाला नाशिक, नंदूरबार, औरंगाबाद, मराठवाडा येथील शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.